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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने प्रिंट मीडिया के पत्रकारों और कर्मचारियों के वेतन को लेकर गठित जीआर मजीठिया वेज बोर्ड की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वेज बोर्ड क्रियान्वयन संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से शुक्रवार को मुलाकात के बाद यह घोषणा की गई।
केजरीवाल ने मजीठिया बोर्ड की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत जानने के लिए श्रम विभाग से एक रिपोर्ट मांगी है।
मुख्यमंत्री ने वेज बोर्ड की अनुशंसाओं की नियमित निगरानी के लिए श्रम विभाग को तत्काल एक निगरानी समिति गठित करने का भी निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में श्रम कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है और कर्मचारियों के हितों को नुकसान पहुंचाने वालों को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।