नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को फैसला किया कि केंद्र अपने तीन आईटीडीसी होटलों की 50 फीसदी हिस्सेदारी संबंधित राज्य सरकारों को सौंप देगा, जिनके पास इन संपत्तियों के पुनर्विकास का पूरा अधिकार होगा।

केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि केंद्र इन आईटीडीसी संपत्तियों में से अपनी 50 फीसदी हिस्सेदारी को वापस ले रहा है और इसे राज्यों को सौंपता है। इन होटलों में अशोक जयपुर, ललिता महल पैलेस (मैसूर) व डोनी पोलो अशोक ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश) शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि तीन संपत्तियों पर निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) होटलों का प्रबंधन करता है और यह केंद्र व संबंधित राज्यों के संयुक्त स्वामित्व में है।

जेटली ने कहा कि केंद्र द्वारा स्वामित्व छोड़ने के बाद राज्यों के पास यह निर्णय लेने का अधिकार होगा कि इन होटलों का कैसे फिर से विकास किया जाए, और इसके लिए किसके साथ साझेदारी की जाए।