चेन्नई। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि यदि कर्नाटक सरकार अगले महीने तक कोई कदम नहीं उठाएगी तो वह अन्नाद्रमुक प्रमुख जयललिता को आय से अधिक संपत्ति मामले में बरी किए जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जाएंगे।
स्वामी ने ट्विट किया कि यदि कर्नाटक सरकार एक जून तक उच्चतम न्यायालय में नहीं गई तो वे शीर्ष अदालत में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने का फैसला किए है । ऐसे में कर्नाटक उच्च न्यायालय जाने की कोई जरूरत नहीं है।
भाजपा नेता का बयान दो दिन पूर्व उनकी ट्विटर टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उन्होंने संकेत दिया था कि वह जयललिता के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दाखिल कर सकते हैं और साबित करेंगे कि कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला ‘अंकगणितीय भूल की त्रासदी’ है।
उन्होंने कहा कि यदि तब तक जयललिता ने मुख्यमंत्री पद संभाल लिया तो उन्हें त्यागपत्र देना होगा। इस मामले में स्वामी मूल शिकायतकर्ता हैं।
उन्होंने 1996 में यह आरोप लगाते हुए जयललिता के खिलाफ मामला दायर करवाया था कि 1991 से 1996 के उनके बतौर मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक अथाह संपत्ति जुटाई थी।
इस मामले में विशेष अदालत ने पिछले वर्ष सितंबर में जयललिता को दोषी ठहराया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सोमवार को जयललिता को बरी कर दिया था।