नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को आईना दिखाते केन्द्र सरकार का रूख साफ कर दिया है।
दिल्ली में उप राज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच चल रही तनातनी पर उन्होंने कहा कि दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश हैं।
यहां राज्य सरकार को संविधान बहुत से अधिकार देता है पर कुछ अधिकार केन्द्र सरकार के पास भी है। इस लिहाज से संविधान ने दोनों के अधिकार साफ कर दिए हैं। कायदे से न तो केन्द्र सरकार को और न ही दिल्ली सरकार को एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए।
शुक्रवार को नेशनल मीडिया सेंटर में केन्द्र की मोदी सरकार के एक साल की उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए हुई एक प्रेस वार्ता में जेटली से सवाल पूछा गया था कि दिल्ली में चल रही जंग पर उऩका क्या कहना है।
जेटली ने कहा कि केन्द्र सरकार का ये फर्ज है कि वह जिस तरह के हालात बने हुए हैं उनमें राज्य सरकार को संविधान की स्थिति से अवगत करा दे।
मोदी सरकार जंग के साथ जेटली की दो टूक टिप्पणी के बाद साफ हो गया कि दिल्ली में केजरीवाल बनाम उप राज्यपाल नजीब जंग की जंग में केन्द्र सरकार पूरी तरह से उप राज्यपाल के साथ है।
केन्द्र सरकार वरिष्ठ अफसरों के सम्मान को लेकर भी गंभीर है। इस मसले पर वह किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। दरअसल इससे पहले गृह राज्यमंत्री किरण रिजजू ने भी केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि वे शकुंतला गैमलिन पर झूठे आरोप लगाकर देश के उत्तरपूर्वी राज्यों के लोगों का अपमान कर रहे हैं।