जयपुर। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने कहा है कि जिला कलक्टर जिले में सरकार का चेहरा हैं। इस महत्व को समझते हुए वे अपनी कार्यशैली को रिजल्ट आरियंटेड एवं संवेदनशील बनाकर आमजन से जुड़ाव बढाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय समस्याएं जिला स्तर पर ही हल हो जाएं ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के संबंध में समय एवं धन खर्च कर राजधानी तक नहीं आना पड़े।

मुख्यमंत्री बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय के कांफ्रेंस हाल में जिला कलक्टर-पुलिस अधीक्षक कांफ्रेस के पहले दिन जिला कलक्टरों को संबोधित कर रही थीं।

उन्होंने कहा कि कलक्टर लोगों के बीच जाएं, इससे उन्हें मीटिंग्स से अलग हटकर आमजन से फीडबैक जानने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि कलक्टर रात्रि विश्राम एवं निरीक्षण के निर्धारित मापदंडों का पालन करें, जिससे उन्हें जिले की वस्तुस्थिति का पता चल सके।
जिले की विकास योजना बनायें

राजे ने कहा कि जिला कलक्टर अपने जिले की आवश्यकता, जन आकांक्षाओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप भावी विकास की योजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि नवम्बर माह में होने वाले रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप समिट को देखते हुए सभी जिला कलक्टर अपने जिलों में औद्योगिक भूमि के आरक्षण के साथ औद्योगिक क्षेत्रों की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराएं।
साफ-सफाई में उदयपुर से प्रेरणा लें

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018 तक प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जरूरी है कि स्वच्छ भारत अभियान की प्रभावी मानीटरिंग हो। उन्होंने कहा कि हमारे शहर कचरे, पोस्टरों एवं सीवरेज की समस्या से मुक्त हों। इस बारे में हमें उदयपुर से प्रेरणा लेने की जरूरत है कि किस तरह से वहां आमजन को भागीदार बनाकर शहर को स्वच्छ बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को शहर की साफ-सफाई तथा सुरक्षा प्रबंध प्रभावित करते हैं।
विद्युतीकरण शिविरों में जिला प्रशासन की पूर्ण भागीदारी हो-मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 16 अगस्त से शुरू होने जा रहे विद्युतीकरण शिविरों तथा बिजली चैपालों में जिला प्रशासन पूरी भागीदारी निभाए। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों पर 80 हजार करोड़ रूपये से अधिक का आर्थिक भार है। जिला कलक्टर बिजली चोरी रोकने पर विशेष ध्यान दें।
न्याय आपके द्वार अभियान से मिली राहत-मुख्यमंत्री ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि प्रदेश के लाखों लोगों को न्याय आपके द्वार अभियान के दौरान बरसों से लंबित राजस्व प्रकरणों के निस्तारण से राहत मिली है। राजे ने कहा कि नामांतरकरण, खातेदारी अधिकार जैसे मामलों के समय पर निपटने से आपसी सौहार्द कायम रखने में सहायता मिलती है।
जब मैं जवाब दे सकती हूं तो आप क्यों नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि कलक्टर जनप्रतिनिधियों के पत्रों का समय पर जवाब अवश्य दें। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री होते हुए भी 5 हजार पत्रों के जवाब दे सकती हूं और फोन नहीं उठाने की स्थिति में काॅल बैक कर सकती हूं तो कलक्टर-एसपी ऐसा क्यों नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी किसी समस्या को लेकर किसी का फोन आता है और वे किसी कारणवश फोन नहीं उठा पाएं तो काल बैक जरूर करें। वे अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाएं ताकि लोग अपने आपको उनके साथ सहज महसूस कर सकें।
आरओ प्लांट का नियमित निरीक्षण जरूरी

राजे ने निर्देश दिए कि जिला प्रशासन स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए लगाए गए आर.ओ. संयंत्रों का नियमित निरीक्षण करे। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि संयंत्र तो लगा दिए गए लेकिन उनमें पानी का कनेक्शन नहीं किया गया। ऐसी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए।
खाली पड़े सरकारी भवनों के उपयोग की योजना बनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपके द्वार अभियान के दौरान हमने सभी जिलों में काम नहीं आ रही सरकारी इमारतों को चिन्हित करने के निर्देश दिए थे। प्रदेश में इस समय 2183 गैर आवासीय तथा 1095 आवासीय सरकारी इमारतें खाली पड़ी हैं। कलक्टर इनके वैकल्पिक उपयोग की योजना बनाएं।
आदर्श ग्राम योजना के गांव विकास के ब्लू प्रिंट बनें

उन्होंने कहा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के कार्यों में गुणवत्ता और उनके समयबद्ध क्रियान्विति की कलक्टर स्वयं माॅनीटरिंग करें। इस योजना और मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में चिन्हित किए गए गांव विकास के ब्लू प्रिंट के तौर पर तैयार हों।
स्कूलों के कामकाज की समीक्षा के लिए समिति गठित करें- राजे ने कहा कि जिला कलक्टर अपने जिलों में सरकारी स्कूलों के कामकाज की समीक्षा के लिए जिला कार्यकारी समितियों का गठन करें। उन्होंने भवन विहीन स्कूलों के लिए भवन की व्यवस्था तथा स्कूलों में शौचालय निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए।
अधिकारी बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ें

राजे ने कहा कि ऐसा देखने में आया है कि आमजन से सीधे जुड़े विभागों के कई अधिकारी शुक्रवार शाम को बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ देते हैं और सोमवार देर तक कार्य पर लौटते हैं। उन्होंने कलक्टरों को निर्देश दिए कि इस प्रवृत्ति पर रोक लगाएं। राजे ने निर्देश दिए कि ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों में जो किसान अब तक मुआवजे से वंचित हैं उन्हें तत्काल मुआवजा दिया जाए। राजे ने कहा कि जिलों के अस्पतालों में सफाई तथा हाईजीन का विशेष ध्यान रखा जाए।

इसके लिए सीएमएचओ, पीएमओ आदि को विशेष सतर्कता बरतने के लिए निर्देशित किया जाए। उन्होंने आगामी आरोग्य राजस्थान अभियान के सर्वे के लिए आशा सहयोगिनियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देने पर जोर दिया।
रजिस्ट्रेशन काउंटर से ली जानकारी-इस कांफ्रेंस के बारे मुख्यमंत्री कितनी गंभीर हैं इसका पता इसी बात से चलता है कि उद्घाटन सत्र के लिए जाते समय राजे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर पहुंची और वहां से जिला कलक्टरों को दी गई सामग्री की उन्होंने जानकारी ली।

इससे पहले मुख्य सचिव सीएस राजन ने कांफ्रेंस के उद्देश्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर राज्य मंत्रिपरिषद् के सदस्य, विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।