नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की अवधि में चार महीने के विस्तार को मंजूरी दे दी गयी। अब इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2015 तक होगा।

जानकारी हो कि केंद्र सरकार ने सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को किया था। आयोग का गठन जिस प्रस्ताव द्वारा किया गया है, उसके अनुसार इसके गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर इसे अपनी सिफारिश देनी थी I

यह समय सीमा 27 अगस्त को समाप्त हो रही है। काम की मात्रा और हितधारकों से विचार-विमर्श गहनता के मद्देनजर, सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने सरकार से यह अवधि 31 दिसंबर तक यानि चार महीनें बढाने के लिए अनुरोध किया था।