जयपुर। मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे की उपस्थिति में गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी के बीच अनुबन्ध (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये गये। महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु के बाद अब राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। इस योजना के अन्तर्गत साढ़े 4 करोड़ से अधिक प्रदेशवासी गुणवत्तापूर्ण कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के इस अभिनव प्रयास से गरीब लोगों को भी उन निजी चिकित्सा संस्थानों में इलाज कराने का मौका मिलेगा जिन्हें वे बाहर से देखा करते थे। उन्होंने कहा कि आगामी दिसम्बर माह से लागू होने जा रही इस योजना में सरकार ने सुनिश्चित किया है कि प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य संबंधी ऐसे लाभ मिल सकें, जो महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु जैसे देश के अन्य राज्यों में भी स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत नहीं मिल रहे हैं। इस योजना में प्रतिवर्ष 370 करोड़ रुपये व्यय कर एक करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जायेगा।
राजे ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा योजना लागू होने से ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले निजी चिकित्सा संस्थान बड़ी संख्या में खुलने की सम्भावना है, जिससे सरकारी अस्पतालों पर मरीजों का दबाव कम होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से स्वास्थ्य संबंधी बड़ा डेटाबेस तैयार होगा जो इस क्षेत्र से जुड़े नीतिगत निर्णय करने में काफी सहायक सिद्व होगा।
मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों का आह्वान किया कि वे हिप्पोक्रेटिक ओथ (चिकित्सकीय शपथ) का सच्चे अर्थों में पालन करते हुए प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में सरकार का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि आरोग्य राजस्थान अभियान के लिए प्रदेश में ई-हैल्थ कार्ड जारी किये जायेंगे जिनमें लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरी जानकारी दर्ज रहेगी। त्वरित एवं प्रभावी चिकित्सा मुहैया कराने में ये कार्ड काफी कारगर साबित होंगे।
राजे ने इस अवसर पर भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के ब्रोशर एवं बुकलेट का विमोचन भी किया।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत विभिन्न बीमारियों के कुल 1718 पैकेज निर्धारित किये गये हैं जो कि अन्य राज्यों से अधिक हैं। साथ ही, इस योजना में अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक बीमा कवर उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में सामान्य बीमारियों के लिए 30 हजार रुपये एवं गम्भीर बीमारियों के लिए 3 लाख रुपये तक का बीमा कवर निर्धारित किया गया है जबकि तमिलनाडु में डेढ़ लाख रुपये एवं महाराष्ट्र में ढाई लाख रुपये तक ही बीमा कवर उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारे यहां इस योजना की प्रशासनिक लागत भी अन्य राज्यों की तुलना में कम है।
न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक जी. श्रीनिवासन ने कहा कि प्रदेश में लागू की जाने वाली स्वास्थ्य बीमा योजना पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ है और इसका श्रेय मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे की दूरदर्शी सोच को जाता है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव मुकेश शर्मा ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
एमओयू पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम श्री नीरज के. पवन एवं न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी के सीएमडी जी. श्रीनिवासन ने हस्ताक्षर किये।
इस अवसर पर गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया, मंत्रिपरिषद् के अन्य सदस्यगण, मुख्य सचिव सी.एस.राजन सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।