सबगुरु न्यूज-माउण्ट आबू। भाजपा बोर्ड में अनियमितता और जनता की जेबतराशी सिरोही और जालोर नगर परिषदों में हो ऐसा नहीं है। माउण्ट आबू का भाजपा बोर्ड में भी वहां के लोगों को लूटने की पराकाष्टा कर दी है। स्थिति यह है कि सूचना के अधिकार कानून के तहत निर्धारित शुल्कों से भी दस गुना प्रतिलिपि शुल्क लिया जा रहा है।

सभापति सुरेश थिंगर का कहना है कि इसका प्रस्ताव भी बोर्ड में पास कर लिया और कांग्रेस ने इसका समर्थन भी किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायणसिंह का कहना है कि उन्होंने सीडी, मास्टर प्लान की बुकलेट की प्रतिलिपि और नक्शे के लिए एक हजार रुपये निर्धारित किए थे। न कि सिर्फ सीडी के लिए।
छपी ही नहीं हैं बुकलेट!
माउण्ट आबू नगर पालिका वहां के जोनल मास्टर प्लान की बुकलेट की प्रतिलिपि के लिए एक हजार रुपये ले रही है। बोर्ड में लिए गए प्रस्ताव के अनुसार इस एक हजार रुपये में उन्हें आवेदनकर्ता को मास्टर प्लान की सीडी, मास्टर प्लान की बुकलेट की प्रतिलिपि, और नक्शा दिया जाना था। लेकिन आयुक्त ने बताया कि महंगी पडने के कारण उन्होंने यह बुकलेट छपवाई ही नहीं।
सीडी और बायलॉज के एक हजार रुपये
नगर पालिका माउण्ट आबू में अब मास्टर प्लान की सीडी और भवन निर्माण उपविधियों के करीब 45 पृष्ठों के एक हजार रुपये वसूले जा रहे हैं। आरटीआई एक्ट के तहत सीडी का शुल्क पचास रुपये और प्रति पृष्ठ 2 रुपये फोटो कॉपी के अनुसार इसकी 45 पृष्ठों का शुल्क 90 रुपये होता है।
सभापति अनभिज्ञ ही या…!
इस संबंध में नगर पालिका माउण्ट आबू के अधिशासी अधिकारी और सभापति से हुई बात से एक बात स्पष्ट नजर आ रही है कि सभापति माउण्ट आबू नगर पालिका पर समुचित ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और कार्मिक इसका फायदा उठा रहे हैं। सभापति का कहना है कि उन्होंने सीडी, मास्टर प्लान की बुकलेट और नक्शा का एक हजार रुपया लेना प्रस्तावित किया था।

वहीं आयुक्त का कहना है कि महंगा होने के कारण उन्होंने बुकलेट छपवाई ही नहीं। ऐसे में बिना सभापति और पार्षदों की जानकारी के ही एक हजार रुपये में सिर्फ सीडी ही दी जाने लगी। इस प्रकरण में सभापति, नेता प्रतिपक्ष और शेष पार्षदों की अनभिज्ञता भी संदिग्धता के घेरे में है। या तो इन जनप्रतिनिधियों  ने माउण्ट आबू के बाशिंदों को लूटने की मौन स्वीकृति दे दी या फिर माउण्ट आबू नगर पालिका के अधिकारी इन्हें टेक नहीं रहे हैं।
कांग्रेस का समर्थन!
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट प्रदेश भाजपा सरकार को लूट की छूट नहीं देने की बात कह रहे हैं और माउण्ट आबू में उनकी ही पार्टी के पार्षद भाजपा बोर्ड को जनता को लूटने के लिए खुली छूट दिये हुए हैं। इस मामले में विपक्ष के रूप में कांग्रेस के पार्षदों की भूमिका भी संदेह से बाहर नहीं है।
सांसद के हवाले है माउण्ट आबू
जिले के सांसद पूरी लोकसभा में जनसुवाई कर रहे हैं, उन्हीं ने विशेष रूप से माउण्ट आबू नगर पालिका क्षेत्र को अपना कार्यक्षेत्र बनाया हुआ है। प्रभारी मंत्री तो सिरोही व शिवगंज नगर निकायों में अनियमितता, भ्रष्टाचार और कार्मिकों की मनमानी रोकने में विफल रहे हैं, लेकिन सांसद के हस्तक्षेप वाली नगर पालिका में अधिकारी इस तरह से भाजपा का बोर्ड होते हुए जनता से नियमविरुद्ध पैसा लूट कर उनकी पार्टी की छवि खराब कर रहे हैं। ऐसे में उनके नियंत्रण पर भी सवालिया निशान लग सकता है और उनकी गिनती भी जिले में भाजपा के ढीलेढाले नेताओं में हो सकती है और सिरोही के प्रभारी मंत्री की तरह कांग्रेस के साॅफट टारगेट बन सकते हैं।
इनका कहना है…
हम हजार रुपये में सिर्फ सीडी ही दे रहे हैं। बुकलेट बहुत ही महंगी पड़ रही थी, इसलिए छपवाई ही नहीं है।
दिलीप माथुर
आयुक्त, नगर परिषद, माउण्ट आबू।
एक हजार रुपये में हम मास्टर प्लान की सीडी, बुकलेट और नक्शा दे रहे हैं। इसका प्रस्ताव भी बोर्ड में लिया गया है।
सुरेश थिंगर
पालिकाध्यक्ष, नगर पालिका, माउण्ट आबू।
मास्टर प्लान की बुकलेट में करीब चार पांच सौ से ज्यादा पेज हैं। इसकी सीडी, बुकलेट और नक्शे की प्रतिलिपि के लिए हमने एक हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया था।
नारायणसिंह भाटी
नेता प्रतिपक्ष, नगर पालिका, माउण्ट आबू।
एक हजार रुपये में प्रिंटेड बुक व सीडी देने का प्रस्ताव था ना कि सिर्फ सीडी देने का। बोर्ड ने तो पार्षदों को भी घटिया क्वालिटी वाली मास्टर प्लान वाली बुकलेट उपलब्ध करवाई थी, जिसका पेमेंट नहीं करने के लिए बोर्ड को कहा था। एक हजार रुपये में सीडी दे रहे हैं तो अनीति कर रहे हैं, इसके लिए सभी पार्षद एकजुट होकर जनहित में प्रस्ताव लेंगे।
सुनील आचार्य
पार्षद, माउण्ट आबू, नगर पालिका।