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पूर्व विधायक के पत्र से सुमेरपुर में गई कृषि मंडी- देवासी - Sabguru News
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पूर्व विधायक के पत्र से सुमेरपुर में गई कृषि मंडी- देवासी

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पूर्व विधायक के पत्र से सुमेरपुर में गई कृषि मंडी- देवासी
minister incharge otaram devasi addressing press in siroh
minister incharge otaram devasi addressing press in siroh
minister incharge otaram devasi addressing press in siroh

सबगुरु न्यूज-सिरोही। प्रभारी मंत्री एवं सिरोही के विधायक ओटाराम देवासी ने यहां होटल झोरा मगरा में पत्रकार वार्ता में कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी से हुई मुलाकात में हुई वार्ता का हवाला देते हुए बताया कि पूर्व विधायक ने पत्र लिखकर शिवगंज में खुलने वाली कृषि उपज मंडी को सुमेरपुर में स्थानांतरित करवाया था। उन्होंने दावा किया कि इस पत्र की प्रतिलिपि उनके पास है।
देवासी ने कहा कि कृषि मंडी के लिए भूमि का चिन्हिकरण नहीं होने के कारण जिला मुख्यालय पर इस बजट मे कृषि मंडी खुलने के लिए प्रस्ताव नहीं आ सका। इसके लिए प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि जिले में डेयरी उद्योग के विकास के लिए भी वे कटिबद्ध हैं और सिरोही जिले की अलग से डेयरी को-ऑपरेशन स्थापित करने के लिए उन्होंने प्रयास शुरू कर दिए हैं।

उन्होंने माना कि चिकित्सालय में चिकित्सकों की समस्या है और राजस्थान सरकार के प्रयासों के बावजूद इस कमी को पूरा नहीं कर पा रही है, जबकि सरकार ने सिरोही और जालोर के लिए तो चिकित्सकों को पैंतीस हजार रुपये अतिरिक्त देने की योजना भी बना रखी है।

-कार्यकर्ताओं का हस्तक्षेप सही नहीं

ओटाराम देवासी पहली बार इतना खुलकर पत्रकारों के सामने आए। उन्होंने चिकित्सा विभाग व अन्य विभागों के भाजपा या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से राजनीतिक हस्तक्षेप करने को सही नहीं माना। उन्होंने कहा कि चिकित्सा, पेयजल आदि जनता की जरूरत की चीजें हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह अधिकार नहीं है कि वह जनता के हितों पर अपने व्यक्तिगत हितों को हावी होने देवे।

-स्वीकारा योजना पुरानी, देरी से लागत बढ़ी

जहां भाजपा के ही कुछ नेता इस बत्तीसा नाले का श्रेय ओढऩे की कोशिश में अपनी ही पार्टी के नेताओं को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं ओटाराम देवासी ने पत्रकारों के समक्ष सहर्ष स्वीकारा की यह योजना पूर्व विधायक के कार्यकाल में भी चर्चा में थी। इतना समय बीतने से इसकी लागत बढ़ी। पानी को लेकर हुए जन आंदोलन के बाद नर्मदा से पहले बत्तीसा नाला परियोजना को स्वीकारोक्ति करवाना उनकी और सरकार की प्राथमिकता थी।

इसके लिए पीएचइडी 100 करोड़ तथा इरिगेशन 113 करोड़ रुपये देगी। उन्होंने आज स्वीकार किया कि गुजरात से नर्मदा का अतिरिक्त पानी मिलने तक सिरोही में इसका पानी लाना मुमकिन नहीं है (सबगुरु न्यूज नर्मदा के पानी को सिरोही में लाने के मुद्दे पर पहले ही वास्तविक स्थिति का खुलासा कर चुका है)। अणगौर बांध में पेयजल के लिए रिजर्व रखे जाने वाले पानी का गेज बढ़ाने के संबंध में उन्होंने कहा कि इसके लिए विभाग ने प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने कहा कि सिरोही को पहली बार राज्य के बजट से 1013 करोड़ रुपये अलॉट हुए हैं, यह सिरोही के इतिहास की सबसे बड़ी राशि है।

-मुझे पैसे की जरूरत नहीं, जनता को न्याय मिले

नगर परिषद क्षेत्र में बेनामी जमीनों पर हो रहे अतिक्रमण और अनियमित तरीके से दिए गए पट्टों के संबंध में देवासी ने कहा कि अतिक्रमण के पक्ष में वह भी नहीं हैं और नियमविरुद्ध पट्टे काटे गए हैं तो यह भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जिला कलक्टर से वे सिरोही नगर परिषद क्षेत्र में बेनामी भूमियों पर किए गए अतिक्रमण तथा काटे गए पट्टों की सूची मांगेंगे।

पट्टों और अतिक्रमणों को वाजिब ठहराने में उनकी पार्टी के पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रभारी मंत्री का नाम लेने की बात बताने पर उन्होंने कहा कि उन्हें अवैध पटटों व किसी अनैतिक कार्य के एक पैसे की जरूरत नहीं है, वह सिर्फ चाहते हैं कि जनता को न्याय मिले।

-राजीव नगर जनता का जो हर प्रयास करेंगे

पत्रकार वार्ता के दौरान सिरोही का राजीव नगर आवासीय योजना के सवाल पर उन्होंने बताया कि राजीव नगर आवासीय योजना की जमीन पर मालिकाना हक जताने वाला पक्ष उनके पास आया था।

उन्होंने उस पक्ष को स्पष्ट शब्दों में कहा था कि उनसे पैसे से ये काम करवा सकते हो ऐसा सोचना भी मत। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि यह जनता की जमीन है, इसे नगर परिषद को वापस दिलवाने के लिए हर उचित कदम वे उठाएंगे।

-अधिकारियों को फोन उठाने चाहिए

जिले में प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों की ओर से फोन नहीं उठाने को उन्होंने गंभीर माना। देवासी ने कहा कि वह सरकार के नुमाइंदे हैं, कोई भी जरूरत पडऩे पर उन्हें कभी भी फोन कर सकता है। अधिकारियों को रात हो या दिन लोगों के फोन उठाने चाहिए।