नई दिल्ली। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गुरूवार को कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी है। अदालत ने कांग्रेस की सरकार को बहुमत साबित करने के लिए 29 अप्रेल का दिन तय किया है।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बागी विधायकों ने संवैधानिक पाप किया है और इसकी सजा उन्हे भुगतनी होगी। इसलिए उनकी सदस्यता रद्द की जाती है।

नैनीताल हाई कोर्ट के इस फैसले के साथ ही हरीश रावत की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रूख कर रही है।

आकड़ों की बात करें तो बागी विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद अब सदन की कुल संख्या 62 हो गई है। बहुमत साबित करने के लिए कांग्रेस को 32 विधायकों की जरूरत है। वहीं भाजपा के पास राज्य में 27 सीटें है।

हरीश रावत ने अदालत के फैसले के बाद ट्वीट कर कहा कि अंततः सत्य की विजय हुई, हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते है।