नई दिल्ली। सुरसा की तरह मुंह फाड रही महंगाई ने केंद्र की मोदी सरकार को डरा दिया है और आम आदमी पार्टी की ओर से आवश्यक चीजों पर सब्सिडी देने को मुफ्तखोरी का नाम देने वाली भाजपा अब खुद भी डर के मारे वही करने का मानस बना चुकी है।
तमाम कोशिशों के बाद देश भर में दालों के दाम 120 रुपये प्रति किलो ग्राम से ज्यादा न हो पाएं इसके लिए सरकार ने अरहर एवं उड़द पर सब्सिडी मुहैया कराने का फैसला किया है। सरकार की इसी मंशा के मद्देनजर राज्यों को अरहर दाल (अनमिल्ड) 66 रुपये प्रति किलो की दर से एवं उड़द दाल (अनमिल्ड) 82 रुपये प्रति किलो की दर से आवंटित की जाएगी और अरहर दाल पर 27 रुपये प्रति किलो ग्राम एवं उड़द दाल के लिए 14 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी।

इस प्रकार 10,000 मीट्रिक टन दालों अर्थात 8,000 मीट्रिक टन अरहर एवं 2,000 मीट्रिक टन उड़द के लिए राज्यों को 24.4 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों से इसका लाभ उठाने और अपने राज्यों में दालों की कीमतों को प्रबंधित करने के लिए उपलब्ध स्टॉक का उपयोग करने का आग्रह किया है। राज्यों के मुख्य सचिवों एवं खाद्य तथा उपभोक्ता मामले सचिवों को तत्काल अपनी मांग सामने रखने का आग्रह किया गया है जिससे कि बफर स्टॉक से समय पर आवंटन सुनिश्चित किया जा सके।

राज्य सरकारों से कीमतों पर करीबी नजर रखने तथा इसकी तहबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी आग्रह किया गया है। केन्द्र सरकार ने राज्यों को पहले ही दालों पर स्टॉक सीमा लगाने का अधिकार दे रखा है जिससे कि उनकी सुगम उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।