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Online building plan approval system launched in Rajasthan
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अब राजस्थान में भवन निर्माण स्वीकृति जारी होगी आॅनलाईन

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अब राजस्थान में भवन निर्माण स्वीकृति जारी होगी आॅनलाईन
Online building plan approval system launched in Rajasthan
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Online building plan approval system launched in Rajasthan

जयपुर। स्वायत्त शासन मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने मंगलवार को सुबह स्वायत्त शासन भवन में भवन निर्माण की प्रथम आॅनलाईन स्वीकृति जारी की।

इस अवसर पर स्वायत्त शासन मंत्री शेखावत ने भिवाड़ी एवं उदयपुर की दो भवन निर्माण स्वीकृतियां जारी कर योजना का शुभारंभ किया।

उल्लेखनीय है कि उक्त योजना का 23 जून को केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया गया था। योजना को वर्ल्ड बैंक द्वारा 2 गोल्ड स्टार भी दिए गए थे। योजना को देश का सर्वोत्तम भवन निर्माण स्वीकृति सिस्टम माना गया है।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग डाॅ. मनजीत सिंह, सचिव काॅपरेटिव विभाग अभय कुमार, निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय पुरूषोत्तम बियाणी, अतिरिक्त निदेशक संचिता बिश्नोई, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी अशोक सिंह, वरिष्ठ नगर नियोजक आर.के. विजयवर्गीय एवं नगरीय विकास विभाग के वरिष्ठ नगर नियोजक प्रदीप कपूर तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

योजना के शुभारंभ के अवसर पर स्वायत्त शासन मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने बताया कि यह योजना आम नागरिकों को जहां एक ओर राहत प्रदान करेगी वहीं दूसरी ओर भवन निर्माण स्वीकृति में पूर्ण पारदर्शिता लागू होगी।

उन्होंने कहा कि पूर्व में भवन निर्माण स्वीकृति में अत्यधिक समय लगता था। अब भवन निर्माण स्वीकृति सामान्य प्रक्रिया में एक माह में तथा फास्ट ट्रेक स्वीकृति में एक दिन में जारी हो सकेगी। खास बात यह है कि आवेदक भवन निर्माण स्वीकृति पर की जा रही कार्यवाही को आॅनलाईन देख सकेगा।

उन्होंने बताया कि आॅनलाईन भवन निर्माण स्वीकृति की इस प्रक्रिया को नगरीय विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग की समस्त संस्थाओं, नगर निगम, पालिकाओं, सभी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार न्यासों के साथ-साथ रीको को भी सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज्य के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस प्रक्रिया को लागू किया जाएगा।

प्रमुख शासन सचिव डाॅ. मनजीत सिंह ने इस अवसर पर बताया कि केन्द्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही मे कराए गए एक अध्ययन के दौरान पता चला कि देश में भवन निर्माण स्वीकृति जारी करने में नगरीय निकायों को तीन माह से 2 वर्ष तक का समय लगता है।

इससे आवेदक को परेशानी का सामना करना पड़ता है साथ ही देश में विकास की दर भी धीमी होती है। राजस्थान सरकार द्वारा इस और पहल की गई तथा स्वायत्त शासन विभाग द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति के लिए एक आॅनलाईन साॅफ्टवेयर तैयार किया गया।

उन्होंने बताया कि आॅनलाईन बिल्डिंग प्लान अप्रुवल सिस्टम सिंगल विडों क्लियरेंस सिस्टम पर लागू किया गया है। यह एक ऐसा साॅफ्टवेयर है जो कि बिल्डिंग प्लान अप्रुवल से संबंधित समस्त प्रक्रिया को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है।

जिसमें बिल्डिंग प्लान का परीक्षण पत्रावली का आवेदन संबंधित नगरीय निकाय में पत्रावली का परीक्षण, विभिन्न शाखाओं के रिपोर्ट स्थल निरीक्षण, भवन मानचित्र अनुज्ञा शुल्क एवं स्वीकृती जारी किए जाने की समस्त प्रक्रिया आॅनलाईन किया गया है तथा जारी की गई स्वीकृति को आर्किटेक्ट, आवेदक एवं अन्य कोई भी व्यक्ति/संस्था आॅन-लाईन देख सकता है।

उक्त साॅफ्टवेयर में दो प्रकार के विकल्प निर्धारित किए गए हैं। पहला सामान्य एवं दूसरा फास्ट ट्रेक रखा गया है तथा साॅफ्टवेयर में बिल्डिंग बाॅयलाॅज के 42 पैरामीटर निर्धारित किए गए हैं। फास्ट ट्रेक स्वीकृति में आवेदक (विकासकर्ता) को एक ही दिन में निर्माण स्वीकृति दी जा सकेगी।

फास्ट ट्रेक स्वीकृति के तहत यदि भवन मानचित्र बिल्डिंग बाॅयलाॅज के 42 निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करता है एवं भूमि स्वामित्व का एडवोकेट से प्रमाणित प्रमाण-पत्र आॅनलाईन प्रस्तुत करता है एवं निर्धारित राशि जमा कराता है, तो निर्माण स्वीकृति एक दिवस में जारी की जा सकेगी।

सामान्य प्रक्रिया के तहत आवेदित आवेदनों पर एक माह में स्वीकृति जारी की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि उक्त प्रक्रिया में कोई भी कार्य मैन्यूअल नहीं हो सकेगा तथा साईट विजिट भी आॅनलाईन मोबाईल के माध्यम से हो सकेगी। उक्त प्रक्रिया के लागू होने से भवन निर्माण स्वीकृति में पूर्ण पारदर्शिता आएगी।