नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में म्ंगलवार को यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत और कतर के बीच सजायाफ्ता अपराधियों के स्थानांतरण पर संधि पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
इस संधि पर हस्ताक्षर से कतर में भारतीय कैदी या भारत में कतर कैदी को उनके देश में परिवार के नजदीक की जेल में शेष सजा काटने के लिये स्थानांतरित किया जा सकेगा। इस प्रकार से उनका सामाजिक पुनर्वास होगा।
भारत इस प्रकार की संधि अभी तक ब्रिटेन, मारीशस, बुलगारिया, ब्राजील, कंबोडिया, यूनान, फ्रांस, बांग्लादेश, दशिण कोरिया, सउदी अरब, ईरान, कुवैत, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, मालदीव, तुर्की, बोस्निया और हरजेगोविना, इस्त्राइल, रूस, वियतनाम और अस्ट्रिया के साथ कर चुका है। कनाडा, हांगकांग, नाइजीरिया और स्पेन के सरकारों के साथ इस संबंध में समझौता पूरा हो चुका है।
मंत्रिमंडल ने इस महीने की एक से 20 तारीख तक पेरू के लीमा में जलवायु परिवर्तन पर होने वाली 20वां कांफ्रेस आफ पार्टीज(सीओपी-20) के समझौता की स्थिति के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।