नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने केजरीवाल सरकार के सभी विभागों से पिछले डेढ़ सालों की सभी फाइलें मांगी हैं। उपराज्यपाल अब केजरीवाल सरकार के उन आदेशों की स्क्रीनिंग कराएंगे, जो बिना उनको विश्वास में लिए लागू किए गए थे।
उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव के.के. शर्मा और सभी विभागों को पत्र लिखकर ऐसे आदेशों की सूची मांगी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा दिए गए सभी आदेशों की सूची प्राप्त करने के बाद उपराज्यपाल इन सभी आदेशों को जल्द ही रद्द करने की तैयारी कर रहे हैं।
गत गुरुवार को उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के अधिकारों पर सुनाए फैसले के बाद दिल्ली सरकार जो भी निर्णय लेगी, उसके लिए उपराज्यपाल से संस्तुति ली जानी जरूरी है।
उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में साफ किया था कि दिल्ली में पुलिस, जमीन और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों मे आखिरी फैसला केंद्र ही करेगा।
इससे पहले दिल्ली सरकार ने वित्तीय मामलों से जुड़े कई आदेश दिए थे। विभिन्न मंत्रियों के विभागों के लिए कंसलटेंटों की नियुक्ति की और शिक्षा विभाग में अस्थायी विशेषज्ञों की बहाली, परिवहन विभाग में कई नियुक्तियां भी की थी। इन सभी नियुक्तियों में दिल्ली सरकार ने राजनिवास से न कोई सलाह नहीं ली और ना ही कोई जानकारी दी। अब राजनिवास इनकी स्क्रीनिंग करेगा।