जयपुर। बिना पर्यावरण मंजूरी (ईसी) वाली खानों को राहत देने के लिए एनजीटी में दायर याचिका राज्य सरकार वापस लेने की तैयारी कर रही है। एक दो दिन में राज्य सरकार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में दायर याचिका को वापस लेने के लिए अर्जी लगा देगी।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने एक जून को एनजीटी में याचिका दायर कर बिना पर्यावरण मंजूरी वाली खानों को ईसी लेने के लिए कुछ मोहलत मांगी थी और तब तक खनन जारी रखने का आग्रह किया था, लेकिन एनजीटी ने कोई राहत नहीं दी।

अब सरकार याचिका वापस लेने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में अब तक 20 हजार खानों को पर्यावरण मंजूरी मिल चुकी है, अब करीब पांच हजार के आसपास खानें ही बिना ईसी वाली बची है, बची हुई खानों को ईसी देने के लिए प्रक्रिया चल रही है, बची हुई खानों को इस माह के अंत तक ईसी मिल जाएगी।

बिना ईसी वाली खानों में खनन बंद है। राज्य सरकार ने जिस उद्देश्य के लिए याचिका दायर की थी उसका अब कोई मतलब नहीं रह गया है, इसलिए याचिका वापस ली जाएगी। वन और पर्यावरण के एसीएस एनसी गोयल ने याचिका वापस लेने के संकेत दिए हैं।