भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल सेंट्रल जेल ब्रेक और सिमी आतंकियों के एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं।

गुरूवार देर रात जारी किए गए आदेश में सरकार ने जांच का जिम्मा हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस एसके पांडे को सौंपा है।

मालूम हो कि जस्टिस पांडे मार्च 2003 से अगस्त 2006 तक ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ में जज रहे हैं। रतनगढ़ मंदिर हादसे की जांच भी सरकार ने इन्हें ही सौंपी थी।

जेल ब्रेक मामले की एनआईए जांच का दावा करने वाली शिवराज सिंह चौहान सरकार ने अब न्यायिक जांच के आदेश जारी किए हैं। न्यायिक जांच के अलावा पूर्व डीजीपी नंदन दुबे जेल ब्रेक की जांच कर रहे हैं।

डीजीपी ने एनकाउंटर मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है जबकि बुधवार को मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी जारी हुए थे। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार देर रात को न्यायिक जांच के आदेश जारी किए।

जेल ब्रेक, सुरक्षा की खामियां और एनकाउंटर सहित सभी पहलू जांच के दायरे में शामिल होंगे। न्यायिक जांच के आदेश के साथ ही अब जेल ब्रेक और एनकाउंटर में आठ आतंकियों के मारे जाने के इस पूरे मामले में अब कुल चार जांच होंगी।

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