नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के की ओर से शनिवार को जस्टिस आरएम लोढ़ा समिति के समक्ष हलफनामा दाखिल किया गया।
हलफनामे में अब तक स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्योरा दिया गया है, लेकिन राज्य एसोसिएशनों का हवाला देकर मुख्य सिफारिशों से किनारा कर लिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट यह पहले ही आदेश दे चुकी है कि बोर्ड को समिति की सभी सिफारिशें माननी हैं।
वहीं लोढ़ा समिति ने भी यह साफ कर दिया है कि भारत और इंग्लैंड के बीच श्रृंखला कराना या नहीं कराना यह उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह बीसीसीआई और ईसीबी के बीच का मामला है।
बोर्ड को समिति के समक्ष शुक्रवार तक हलफनामा दाखिल करना था, लेकिन बोर्ड का कहना है कि 15 दिन का समय दिया गया था जो शनिवार को पूरे हो रहे हैं। इस बार बोर्ड ने हलफनामे में समिति की सिफारिशें नहीं स्वीकार की तो उनका मुश्किलों में घिरना तय है।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पांच दिसंबर को रखी है, लेकिन कोशिशें यह भी चल रही हैं कि अगर बोर्ड समिति की सभी सिफारिशें नहीं मानता है तो इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाए।