नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैशलेस और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की मंशा का गुरुवार को यहां ऐलान किया।
एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने डिजिटल मोड से पेमेंट करने वाले को कैश की तुलना में कई चीजें सस्ती मिलने की बात कही। इनमें पेट्रोल, डीजल, रेलवे टिकट जैसी महत्वपूर्ण चीजें शामिल हैं।
प्रधानमंत्री द्वारा नोटबंदी का ऐलान किए एक महीना पूरा होने के मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि अब अर्थव्यवस्था में कैश का फ्लो कम किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि करीब साढ़े चार करोड़ उपभोक्ता रोज पेट्रोल-डीजल खरीदते हैं। एक महीने के दौरान इस मद में डिजिटल पेमेंट 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत बढ़ गया है। अब डिजिटल मोड से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर 0.75 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
उन्होंने कहा कि सब-अर्बन रेलवे के लिए जो डिजिटल मोड से टिकट लिया जाएगा, उस पर 0.5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। ऑनलाइन रेलवे टिकट खरीदने पर 10 लाख का फ्री इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। रेलवे में अन्य सुविधाओं के लिए डिजिटल पेमेंट करने पर 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
जेटली ने कहा कि नाबार्ड के माध्यम से ग्रामीण और सहकारी बैंकों में किसानों को जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं उन्हे रूपे किसान कार्ड दिया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्वाइप मशीन और माइक्रो एटीएम को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 10,000 की आबादी में दो पीओएस मशीनें दी जाएंगी। इसके लिए पहले एक लाख गांवों का चयन किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के कस्टमर पोर्टल से इंश्योरेंस लेने पर और प्रीमियम देने पर जनरल इंश्योरेंस पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी और लाइफ इंश्योरेंस पर 8 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
नेशनल हाइवे टोल पर जो कार्ड्स का इस्तेमाल करके डिजिटल पेमेंट करेंगे, उन्हें 10 प्रतिशत की की छूट दी जाएगी।
जेटली ने कहा कि 2000 तक के डिजिटल पेमेंट पर कोई सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि केवल बैंक में पैसा जमा करवा देने से कालाधन, सफेद नहीं होगा।