जयपुर। राजस्थान सरकार ने गुर्जर समेत विशेष पिछड़ा वर्गों (एसबीसी) को 5 प्रतिशत आरक्षण यथावत रखने के लिए उच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर कर दी है। इस पर 20 दिसम्बर को सुनवाई होनी है।

राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी, सामान्य प्रशासन मंत्री हेमसिंह भडाना ने गुरूवार को एसबीसी आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ बैठक में यह जानकारी दी।

बैठक में एसबीसी आरक्षण के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की गयी। उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में पिछले सप्ताह यह आरक्षण समाप्त कर दिया था।