जयपुर। केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने क्रिकेट टीम में आरक्षण की बात कही है। मंगलवार को जयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यदि टीम इंडिया में आरक्षण होगा तो वह केन्द्र की मोदी सरकार की तरह बेहतर प्रदर्शन करेगी।
उन्होंने कहा कि दलित अत्याचार में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश पहले और बिहार है दूसरे पायदान पर है। आर्थिक पिछडों के आरक्षण पर भी अठावले कहा कि संविधान संशोधन के बिना आर्थिक पिछडों को आरक्षण संभव नहीं है।
उन्होंने कहा कि गुर्जर समेत अन्य ब्राह्मण, राजपूत, पटेल, जैन समेत अन्य जातियों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए पहले मौजूदा एससी-एसटी और ओबीसी के आरक्षण कोटे से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।
राजस्थान सरकार को सुझाव देते हुए अठावले ने कहा कि दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए। इसके अलावा एससी-एसटी उत्पीड़न के मामलों को देखने के लिए अलग से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर का अधिकारी हर जिले में तैनात होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि दलित उत्पीड़न जैसी घटनाओं को रोकने के लिए अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने राजस्थान सरकार को सुझाव दिया है कि जिस जिले में अंतरजातीय विवाह हो, वहां के विकास के लिए राज्य सरकार 25 करोड़ रुपये का ऐलान करें।
वहीं जिस गांव में अंतरजातीय विवाह हो, वहां पर अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े को खेती योग्य जमीन दी जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विधवा पेंशन 40 साल की उम्र के बाद दी जाती है। लेकिन उनका मंत्रालय इसकी आयु सीमा घटाने पर विचार कर रहा है।