नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल नजीब जंग के साथ चल रहे अपने गतिरोध को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अधिकार क्षेत्र को लेकर चल रही लड़ाई के संबंध में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है।

दिल्ली सरकार ने इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई से इंकार करते हुए 18 अप्रैल की तारीख तय की है। याचिका में दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र को लेकर स्पष्टता की मांग की है।

याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के अधिकारों को लेकर दिल्ली उच्च न्यालाय सुनवाई कर रही है। उच्च न्यायालय में इस मुद्दे को लेकर आठ याचिकाएं भी लंबित हैं।

लेकिन उच्च न्यायालय के कई फैसलों में विरोधाभास हैं जिसकी वजह से उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार की शक्तियों को लेकर अस्पष्टता की स्थिति बनी हुई है।

दिल्ली सरकार का कहना है कि इस मामले में दोनों के अधिकारों को लेकर पहले उच्च न्यायालय में बड़ी बेंच में सुनवाई होनी चाहिए। ताकि पता चल सके कि किसके क्या अधिकार हैं।