अजमेर। जिला प्रमुख वंदना नोगिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला आयोजना समिति की बैठक में जिले में वर्ष 2017-18 में करवाए गए विकास कार्यो की वित्तिय एवं भौतिक प्रगति की विभाग वार समीक्षा की गई।

जिला प्रमुख वंदना नोगिया ने सभी विभागों को विकास कार्यो में भागादारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इससे पूर्व हुई जिला आयोजना समिति की बैठक में वर्ष 2016-17 में महिलाओं पर व्यय प्रतिशत कम होने पर जिला प्रमुख वंदना नोगिया ने नाराजगी जताई थी। जिससे सभी विभागों ने वर्ष 2017-18 में महिलाओं को लेकर जिले की विकास योजनाओं में भागीदारी बढ़ाते हुए अक्टूबर माह की प्रगति में कुल बजट का 33 प्रतिशत व्यय किया गया।

जिला प्रमुख वंदना नोगिया ने विभागों द्वारा विकास योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर संतोष व्यक्त किया है। जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरूण गर्ग ने बताया कि जिला वार्षिक विकास योजना में जिले में अक्टुबर माह तक 8 अरब 68 करोड़ 17 लाख का व्यय किया गया है।

सभी विभागों द्वारा इस साल 13 अरब 77 लाख राशि का आंवटन किया गया जिले को आवंटित बजट में से सभी विभागों द्वारा माह अक्टूबर तक 8 अरब 68 करोड़ रुपए राशि का व्यय किया गया है। जिला आयोजना अधिकारी बीना वर्मा द्वारा वर्ष 2017-18 में कराये गए विकास कार्यो की विभाग वार प्रगति से अवगत कराते हुए जिले में 20 विभागों के विकास कार्यो की आंवटित बजट राशि की भौतिक प्रगति के बारे में विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में चिकित्सा, शिक्षा, जलदाय, विद्युत विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, यातायात विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग से संबधित वित्तिय एवं भौतिक रिपोर्ट के बारे में चर्चा की गई।

आयोजना समिति की बैठक में सीईओं अरूण गर्ग, एसीईओ भगवतसिंह राठौड, जिला रसद अधिकारी संजय माथुर, जिला आयोजना अधिकारी बीना वर्मा सहित सभी 20 विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, जिला परिषद सदस्य, विकास अधिकारी उपस्थित थे।

इन विभागों के बजट पर हुई चर्चा

जिला आयोजना समिति की बैठक में वर्ष 2017-18 में प्रस्तावित विकास कार्यो के वित्तिय एवं भौतिक प्रगति को लेकर कृषि विभाग 1165 लाख, उद्यान विभाग 169 लाख, भू-सरक्षण विभाग 9250 लाख, पशुपालन एवं मतस्य विभाग 1565 लाख, उर्जा विभाग 7131 लाख, जलदाय विभाग 4965 लाख, षिक्षा विभाग 16008 लाख, चिकित्सा विभाग 3925 लाख, ग्रामीण विकास विभाग 17439 लाख, पंचायतराज विभाग 7717 लाख, उद्योग विभाग 15 लाख, सार्वजनिक निर्माण विभाग 3766 लाख, पोषाहार कार्यक्रम के तहत आईसीडीएस विभाग में 1731 लाख एवं महिला विकास अभिकरण 17 लाख, नगरीय एवं शहरी विकास 2078 लाख, वन विभाग 125 लाख, समाज कल्याण विभाग 8887 लाख, जनवितरण प्रणाली 499 लाख, पर्यटन विभाग 11 लाख, जनजाति क्षेत्र विकास 8 लाख, जलसंसाधन विभाग 285 लाख के बजट पर चर्चा की गई।