अमरावती। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने कापू समुदाय के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में पांच फीसदी आरक्षण मुहैया कराने का विधेयक शनिवार को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। कापू समुदाय की लंबित मांग को पूरा करते हुए सरकार ने इस समुदाय को पिछड़ा वर्ग में एक अलग ‘एफ’ श्रेणी बना कर शामिल किया है।

एक मात्र विपक्षी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए सदन का बहिष्कार किया, जबकि सत्ताधारी तेलुगू देशम पार्टी और उसकी गठबंधन सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने विधेयक पर बहस में भाग लिया।

पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री के. अटचन नायडू ने विधेयक को सदन में पेश किया। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और अन्य सदस्यों ने इस पर अपनी राय रखी, जिसके बाद इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

नायडू ने कहा कि उनकी सरकार ने 2014 के चुनाव में कापू समुदाय से किए गए वादे को पूरा किया है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कापू समुदाय को मिले, इसे सुनिश्चित करने के कदम उठाए जाएंगे।