जयपुर। महिला व बाल विकास विभाग के कामकाज में पंच-सरपंचों का दखल सरकार ने समाप्त कर दिया है। विशेषकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नौकरी देने का अधिकार अब वापस ले लिया है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्तियों में अब तक पंच-सरपंच स्तर पर ही अंतिम फैसला लिया जाता था और वे अपनी मर्जी से काम करते थे। लेकिन अब इन पदों के लिए भी बकायदा विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे जाएंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं का दसवीं पास होना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
उधर, पता चला है कि भाजपा के कई विधायकों व पार्टी पदाधिकारियों ने ग्राम स्तर पर पंचायतों के इस अधिकार में कटौती किए जाने पर नाराजगी जताई है। विधायकों का कहना है कि इससे उन्हें ग्राम स्तर पर लोगों को नौकरी दिलाने में मदद मिलती रही है।
दरअसल, राज्य सरकार ने खुद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की शिकायतें और विभागीय मांग को ध्यान में रखते हुए हाल ही में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें आवेदक के लिए दसवीं पास होने की नई योग्यता लागू कर दी है।
पहले आठवीं पास वाली महिला यह काम कर सकती थी। सरकार ने अब साठ साल की उम्र पूरी करने पर कार्यकर्ता को घर बैठाने को कहा है। इसके साथ ही सीधी भर्ती की प्रक्रिया भी बंद कर दी गई है। चयन प्रक्रिया अब पंचायत स्तर या ग्रामसभा में नहीं होगा। बल्कि जरूरत के हिसाब से पदों का विज्ञापन जारी कर आवेदन मांगे जाएंगे।
नए निर्णय के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की नई नियुक्तियां अब सीधे नहीं होकर अखबार में विज्ञापन सूचना से होगी। संबंधित सीडीपीओ अपने क्षेत्र में रिक्त पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करेंगे।
आवेदक, फार्म सीडीपीओ कार्यालय या ग्राम पंचायत में ही भरकर जमा करा सकेंगे। अधिकारियों का मानना है कि जिस तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सरकार की दूसरी सेवाओं में भी उपयोग लिए जाने लगा है और केन्द्रों पर बच्चों को गार्डन शिक्षा से जोडऩे का प्रस्ताव है, उसे देखते हुए दसवीं तक की शिक्षा जरूरी मानी जा रही है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में भी प्रशिक्षण देने पर विचार किया जा रहा है, ऐसे में भी नियुक्तियों में दसवीं पास योग्यता तय की गई है।
जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पिछले बजट में भी इस संशोधन के लिए संकेत दिए थे जिसे ध्यान में रखते हुए विभाग ने पिछले दो माह से नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी।
अब सरकार ने नए परिपत्र से नियुक्ति का रास्ता साफ कर मानदेय पर नियुक्ति के निर्देश निकाले हैं। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नई नियुक्तियों में दसवीं पास योग्यता रखने वाली महिलाओं का ही चयन किया जाएगा। हालांकि मिनी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के लिए योग्यता आठवीं पास ही रखी गई है।