नई दिल्ली। डीडीसीए में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सोमवार को संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।
लोक सभा को पहले आधे घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा था जब 11 बजे कार्यवाही शुरू होने के बाद डीडीसीए घोटाले में वित्तमंत्री अरुण जेटली की कथित संलिप्ता को लेकर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया।
आधे घंटे के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुयी तो विपक्षी दलों ने फिर से नारेबाजी शुरू की और सरकार को डीडीसीए में कथित भ्रष्टाचार के मामले में आड़े हाथों लिया। उन्होने वित्त मंत्री का इस्तीफा मांगा।
राज्य सभा में भी यह मामला गूंजा और सदन को दो बजे तक स्थगित करना पड़ा। पिछले कुछ दिनों में भी संसद की कार्यवाही नेशनल हेराल्ड मामले के कारण चल नहीं पाई और बहुत सारे विधेयक पारित नहीं हो पाए।
अब जब इस शीतकालीन सत्र के केवल तीन दिन शेष रह गए हैं, संसद भरपूर प्रयत्न कर रहा है कि इन तीन दिनों में कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पारित किये जाएं. इसके लिए संभवतः संसद की कार्यवाही देर रात तक भी चलानी पड़ सकती है।
इस बात पर सहमति एक सर्वदलीय बैठक में हुई थी जिसमें उप-राष्ट्रपति और राज्य सभा के अध्यक्ष हामिद अंसारी भी थे। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इस बैठक में दोनों पक्षों ने सहमति जताई कि महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया जाए।
इनमें विनियोग विधेयक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार रोकने के लिए विधेयक शामिल हैं। परन्तु इनमें जीएसटी विधेयक शामिल नहीं हैं क्यूंकि उसपर अभी तक दोनों पक्षों में सहमति नहीं हुई है।
जीएसटी विधेयक लोक सभा में पहले ही पारित हो चुका है और राज्य सभा इसे 23 दिसंबर, जो शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है, तक पारित करना चाहिए। राज्य सभा में पारित होने के पश्चात इसे राज्यों में भेजा जाएगा।
कुल 18 विधेयक राज्य सभा में पारित होने के लिए पड़े हैं जिनमें किशोर न्याय विधेयक (जुविनाईल जस्टिस बिल) भी शामिल हैं। यह बिल कल से फिर से सुर्ख़ियों में है क्यूंकि ‘निर्भया’ काण्ड में एक ‘नाबालिग’ दोषी को इस विधेयक के रहते तीन वर्ष के पश्चात जेल से रिहा किया गया, अपहरण विरोधी अभियान विधेयक, परमाणु ऊर्जा (संशोधन) विधेयक और ह्विसल्ब्लोअर विधेयकों को मंगलवार के लिए सूचीबद्ध किया गया है।