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banks defer decision to charge transaction fee on card payments at petrol pumps
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बैंकों ने दी राहत, पेट्रोल पंपों पर फिलहाल चलता रहेगा कैशलेस भुगतान

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बैंकों ने दी राहत, पेट्रोल पंपों पर फिलहाल चलता रहेगा कैशलेस भुगतान
banks defer decision to charge transaction fee on card payments at petrol pumps
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नई दिल्ली। आम लोगों के लिए राहत वाले कदम के तहत बैंकों ने अपने उस फैसले को अगले कुछ दिनों तक के लिए टाल दिया है जिसमें पेट्रोल पंपों पर क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए भुगतान करने पर चार्ज लेने की बात कही गई थी।

बैंकों ने कहा है कि इस बारे में सभी संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श के बाद फैसला लिया जाएगा। बैंकों के इस फैसले के बाद अब पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने रविवार रात के बाद ग्राहकों से सिर्फ कैश में पेमेंट लेने के अपने फैसले को फिलहाल वापस ले लिया है।

पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि, पेट्रोल पंपों पर अगले कुछ दिनों तक क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट पर ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगाने की बात कही है। दरअसल, बैंकों ने पीओएस (पॉइंट ऑफ सेल) से पेमेंट पर एक प्रतिशत लेवी बढ़ाने की बात कही थी।

बैंकों द्वारा अचानक लिए गए इस फैसले से पेट्रोलियम मंत्रालय भी हैरान था। लेवी बढ़ने के बाद पेट्रोल पंप डीलर्स ने कहा था कि देशभर के तमाम पेट्रोल पंपों पर रविवार आधी रात के बाद क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट नहीं लिया जाएगा और पेमेंट सिर्फ नकद के रूप में होगा।

माना जा रहा था कि बैंकों के लेवी बढ़ाने के इस फैसले से पहले से ही नकदी की किल्लत से जूझ रहे उपभोक्ताओं की मुसीबत और बढ़ सकती है। दिल्ली में मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा था कि उन्हें लेवी लेने के बैंकों के निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी।

उन्होंने बैंकों से अपील की थी कि वे लेवी बढ़ाने के इस निर्णय को तुरंत वापस लें। हालांकि उपभोक्ताओं पर इस निर्णय का कोई सीधा असर नहीं पड़ने वाला था क्योंकि बैंकों ने कस्टमर यूजिंग कार्ड्स पर किसी तरह की लेवी लगाने की बात नहीं कही थी।

इससे पहले, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और ऐक्सिस बैंक ने शनिवार रात को डीलर्स को नोटिस भेज सरचार्ज बढ़ाने की जानकारी दी थी।

देश के 56,190 पेट्रोल पंप में से करीब 52,000 पेट्रोल पंपों पर आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक की कार्ड स्वाइप मशीने हैं। नोटिस मिलने के बाद रविवार को पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन ने बेंगलुरु में मीटिंग कर कार्ड पेमेंट से भुगतान नहीं लेने का फैसला किया था।