लखनऊ। भूमि अधिग्रहण बिल पर मोदी सरकार की ओर से अध्यादेश के माध्यम से किए गए कथित व्यापारिक हित और कृषक अहित के संशोधन पर रार शुरू हो गई है। भारतीय किसान यूनियन ने इसे लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू कर दिया है। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर यह धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है।

यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया कि देश का किसान पहले से बेहाल है और अब केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाकर किसानों की कमर तोड़ दी है। टिकैत ने बताया कि उप्र में गन्ना और धान के उचित दाम के अलावा सरकार से 280 रुपये के भाव से 14 दिन के भीतर गन्ना भुगतान की मांग की जायेगी। भाकियू ने इस आंदोलन में अलग राज्य बनाने की लड़ाई को भी शामिल कर रखा है। भाकियू के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को मेरठ, बिजनौर, बुलंदशहर, हापुड़ सहित पश्चिमी उप्र के अधिकांश जिलों में धरना प्रदर्शन किया। पूर्वांचल में भी यह प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है।