चंडीगढ़। जाटों के आरक्षण आंदोलन के फिर से गति पकडऩे की आशंकाओं के बीच हरियाणा सरकार ने गुरुवार को कहा कि समुदाय को आरक्षण देने के प्रावधान वाला विधेयक चालू बजट सत्र में पारित किया जाएगा जो 31 मार्च तक चलेगा।
वित्त मंत्री अभिमन्यु ने कहा कि विधेयक का मसौदा तैयार करने में समय लग रहा है क्योंकि सरकार सुनिश्चित करना चाहती है कि नया कानून किसी कानूनी पचड़े में नहीं फंस जाए।
उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि सत्र के दौरान इस विधेयक को पारित किया जाएगा। विधेयक का मसौदा तैयार किया जा रहा है और हम इस विधेयक को विधानसभा में लाने तथा पारित कराने के प्रयास कर रहे हैं जो हरियाणा की जनता के हित में है। यह कानूनी पचड़े में नहीं उलझे इसलिए समय लग रहा है।
उन्होंने कहा कि जाट संगठनों को आंदोलन फिर से शुरू करने की चेतावनी देने के बजाय मसौदे के लिए अपने सुझाव देने चाहिए। अभिमन्यु ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जाट नेताओं को आश्वासन दिया था कि सरकार चालू सत्र में आरक्षण विधेयक लाएगी और पारित करेगी।