अगरतला। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने यहां शनिवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार जम्मू एवं कश्मीर में तब तक कोई बातचीत नहीं आयोजित करेगी, जबतक कि वहां हिंसा बंद नहीं हो जाती।
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शाह ने संवाददाताओं से कहा कि मोदी सरकार सर्वोच्च न्यायालय में स्पष्ट कर चुकी है कि जम्मू एवं कश्मीर में जबतक हिंसा बंद नहीं हो जाती कोई बातचीत आयोजित नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार और सुरक्षा एजेंसियां अशांत राज्य के हालात से निपटने के लिए एक रणनीति पर काम कर रहे हैं।
भाजपा अध्यक्ष ने एक सवाल के जवाब में कहा कि राष्ट्रीय गठबंधन की सरकार नक्सल गतिविधियों से निपटने में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार से अधिक सफल है।
राष्ट्रपति चुनाव और नागरिकता विधेयक 2006 के बारे में शाह ने कहा कि दोनों पर आम सहमति बनाने के लिए चर्चा जारी है।
राजग सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए नागरिकता विधेयक का पूर्वोत्तर क्षेत्र की कई जनजातीय पार्टियों ने विरोध किया है।
विधेयक में यह प्रावधान है कि वे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोग एक प्रक्रिया के जरिए भारतीय नागरिकता हासिल कर सकते हैं, जो बगैर वैध यात्रा दस्तावेजों के या दस्तावेजों के साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भागकर भारत आए हैं, लेकिन हाल के वर्षो में उनके दस्तावेजों की मियाद पूरी हो गई है।