इंफाल। मणिपुर विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। चुनाव नतीजे आने के दूसरे दिन रविवार को राज्य की राजनीति में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। दिन भर भाजपा और कांग्रेस पार्टियों की चली बैठक के बाद अंधेरा होते-होते यह साफ हो गया कि राज्य में कांग्रेस बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार नहीं बना पाएगी।
इसका सबसे पहला सबूत तब मिला जब देर शाम को टीएमसी के एकमात्र विधायक ने अपनी पार्टी को छोड़कर औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल होने का ऐलान कर दिया। वहीं सरकार बनाने के लिए राज्यपाल डा. नजमा हेपतुल्ला को पत्र सौंपने के दौरान कांग्रेस के एक विधायक टीएस श्याम कुमार भाजपा व अन्य पार्टियों के विधायकों के साथ नजर आए।
देर शाम विधायकों के साथ बैठक के बाद मीडिया के साथ बातचीत करते हुए असम सरकार के वित्त मंत्री व नार्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक एलायंस (नेडा) के संयोजक ने कहा कि भाजपा राज्य में सरकार बनाने जा रही है।
उन्होंने कहा कि भाजपा के 21 विधायकों के साथ 4 एनपीएफ, 4 एनपीपी, एक निर्दल, एक टीएमसी के विधायकों के समर्थन का दावा करने के साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के टीएस श्याम कुमार ने भी भाजपा की सरकार का समर्थन किया है।
मीडिया द्वारा दल विरोधी कानून का प्रश्न उठाए जाने पर डा. हिमंत ने कहा कि हम सब कुछ जानते हैं। सारे नियम कानून को ध्यान में रखते हुए ही टीएस श्याम कुमार ने यह फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि कुमार ने कहा है कि राज्य की जनता ने सत्ता के परिवर्तन के लिए मतदान किया है, ऐसे में भाजपा की सरकार को हम अपना समर्थन देंगे।
डा. हिमंत के बयानों के बाद ही अटकलों को बाजार तेज हो गया कि क्या और कांग्रेसी विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। इस संबंध में पूछा जाने पर डा. हिमंत ने कहा कि आगामी कल देखिए और कौन-कौन भाजपा को अपना समर्थन देने के लिए आगे आ रहा है।
सूत्रों ने दावा किया है कि कांग्रेस के 28 में से 15 विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में सत्ता के चौखट पर पहुंच कर महज तीन कदम की दूरी को कांग्रेस पार नहीं कर पाई। राज्य में मुख्यमंत्री कौन होगा के प्रश्न पर डा. हिमंत ने कहा कि मुख्यमंत्री चुनना उनका काम नहीं है, उनकी जो भूमिका थी उसे उन्होंने पूरा किया है।
उन्होंने कहा कि आगामी कल विधायक दल का नेता चुना जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय आब्जर्वर यहां पहुंच चुके हैं, वहीं केंद्रीय महासचिव राममाधव भी इंफाल में हैं। विधायकों की बैठक के बाद हाई कमान की सहमति के बाद सब स्थिति साफ हो जाएगी।
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