लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो ने मायावती ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी कैबिनेट के मंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामने नतमस्तक हो गए हैं। वन रैंक वन पेंशन मामले में भी उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।
राजधानी लखनऊ से रविवार को जारी एक बयान में मायावती ने कहा कि नई दिल्ली में आरएसएस व भाजपा की आयोजित तीन दिवसीय समन्वय बैठक में प्रधानमंत्री का दण्डवत होना ठीक नहीं है।
उन्होंने कहा कि एक चुनी हुई सरकार को केवल संविधान व उसकी मर्यादा एवं जनभावना के आगे ही नतमस्तक होना शोभा देता है न कि आरएसएस के सामने। उन्होंने आरएसएस को एक साम्प्रदायिक, फासिस्टवादी और जनता के प्रति एक गै़र-जवाबदेह संगठन भी बताया।
मायावती ने कहा कि इस समन्वय बैठक के सम्बन्ध में अधिकारिक तौर पर जो बातें कही गयी हैं उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मोदी सरकार व आरएसएस को देश की चिन्ताओं व ज्वलन्त समस्याओं ख़ासकर ग़रीबी व महंगाई कम करने, बेरोज़गारी समाप्त करने व भ्रष्टाचार उन्मूलन आदि के साथ-साथ करोड़ों शोषितों, दलितों, पिछड़ों आदि के हित की कोई परवाह नहीं है।
बसपा मुखिया ने कहा कि नरेन्द्र मोदी की सरकार एक तरफ संविधान में कही गयी बातें और उसकी मंशा के विपरीत काम करके देश के उपेक्षितों, शोषितों, दलितों, पिछड़ों व धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के करोड़ों लोगों के हित व कल्याण की घोर अनदेखी कर रही है, तो दूसरी तरफ संसद व देश की जनता के प्रति ग़ैर-जवाबदेह होकर आरएसएस के सामने घुटने टेक रही है, जो कि देश की जनता के प्रति एक ग़ैर-जवाबदेह व गै़र-उत्तरदायी संगठन है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार पर भी यह आरोप लगाया जाता था कि डा. मनमोहन सिंह की सरकार 10 जनपथ (कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनियां गांधी के निवास स्थान) के रिमोट-कन्ट्रोल से चलती है, परन्तु सत्ताधारी पार्टी की प्रमुख होने के नाते उन्हें जनता की जवाबदेही सुनिश्चित थी और उसका ख़ामियाज़ा भी उस पार्टी को 2014 के लोकसभा आमचुनाव में भुगतना पड़ा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार की ही तरह मोदी सरकार की भी नकेल आरएसएस के नेताओं के हाथों में है व इसका रिमोट-कन्ट्रोल आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में है।
मायावती ने कहा कि आरएसएस व भाजपा की सोच कितनी क्रूर व फा़सीवादी है इसका एक ताज़ा उदाहरण महाराष्ट्र में जनता के सामने आया है जहाँ की भाजपा सरकार ने सरकार या मंत्री, सासंद व विधायक आदि के खि़लाफ बोलने या लिखने पर ’’देशद्रोह’’ का मुक़दमा चलाने का घोर तानाशाही फरमान जारी किया है।
’’वन रैंक वन पेंशन’’योजना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि करीब साढ़े 24 लाख पूर्व सैनिकों व 6 लाख शहीद सैनिकों की विधवाओं की काफी समय से लम्बित मांग को आधे-अधूरे मन से माना गया है।
उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार को ’’वन रैंक वन पेंशन’’ प्रदान करते समय कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह राशि देश की जनता के घरों में ही जाएगी और पूर्व सैनिक परिवारों का थोड़ा भला हो सकेगा।
मयावती ने कहा कि मोदी सरकार ने बिहार विधानसभा आमचुनाव के मद्देनज़र काफी आधे-अधूरे मन से एकतरफा तौर पर यह फैसला तो ले लिया है, परन्तु बसपा को उम्मीद है कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी होने वाले सरकारी आदेश में उन त्रुटियों को अवश्य ही सुधार लिया जाएगा जिससे कि हमारे लाखों पूर्व सैनिक व उनका परिवार अपने आपको संतुष्ट पा सके।
इसके साथ ही, अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन के अवसर पर शनिवार को बिहार के बोधगया में दिए गए भाषण में नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि आरएसएस के प्रचारक के तौर पर नजर आए। इससे समाज व देश का भला होने वाला नहीं है।
मायावती ने कहा कि नरेंद्र मोदी कहते तो बहुत कुछ हैं परन्तु उनके सांसद, मंत्री, विधायक व पार्टी के अन्य लोग ठीक उसका उल्टा करते हुए हर तरफ नज़र आते हैं और प्रधानमंत्री मूक दर्शक बने रहते हैं। इस कारण उन कोरे प्रवचनों व उपदेशों से देश की जनता का क्या भला हो सकता है।