सबगुरु न्यूज-सिरोही। नर्मदा तो नहीं मिली, लेकिन सिरोहीवासियों का जल आंदोलन इस बजट में काम में आया। पेयजल के लिए लोगों का आक्रोश देखते हुए आखिर राज्य सरकार ने बत्तीसा नाला प्रोजेक्ट के लिए बजटीय प्रावधान तो कर दिया है। वैसे वसुंधरा राजे ने अपने बजट भाषण में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह बत्तीसा नाला प्रोजेक्ट की शुरूआत बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से वित्त पोषण के माध्यम से करवाएगी। ऐसे में इसका कार्य इस सरकार के कार्यकाल में शुरू हो जाएगा।
-फॉरेस्ट क्लीयरेंस बाकी
बत्तीसा नाला प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार बहुराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से वित्त पोषण के माध्यम से करीब 213 करोड़ रुपये की घोषणा की है। इस राशि से डैम निर्माण, उसके डूब क्षेत्र में आने वाली जमीनों के अधिग्रहण और केनाल निर्माण का कार्य होगा। इसमें करीब 91 हैक्टेयर फोरेस्ट लैण्ड है, जिसका अधिग्रहण बाकी है और सबसे बड़ा संघर्ष भी इसी में है।
इसी तरह की मात्र 57 हैक्टेयर वन भूमि के अधिग्रहण के चलते माउण्ट आबू की सालगांव परियोजना अटकी हुई है। वैसे यहां यह सकारात्मक पहलू है कि बत्तीसा के डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के लिए क्लीयरेंस राज्य वन विभाग को देना है।
-यह होगा काम
आबूरोड के देलदर के पास प्रस्तावित बत्तीसा नाला बांध प्रोजेक्ट 573 एमसीएफटी का है। इसमें से 273 एमसीएफटी पानी सिरोही और पिण्डवाड़ा तहसीलों के लिए पेयजल की आपूर्ति के लिए तथा तीन सौ एमसीएफटी पानी सिंचाई के लिए काम में लिया जाएगा।
इसके लिए करीब 150 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी, जिसमें 91 हैक्टेयर वन क्षेत्र में है तथा एक छह किलोमीटर लम्बी सड़क भी है। इस सड़क के इसके लिए डूब क्षेत्र में आने से करीब एक दर्जन गांव पूरी तरह से कट जाएंगे, इनके पुनर्वास के लिए भी प्रयास करने होंगे।
-पीएचईडी का प्रोजेक्ट अलग
इस राशि से सिर्फ बांध और उसकी केनाल का निर्माण होगा। इससे सिरोही व पिण्डवाड़ा के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल वितरण करने के लिए अलग से बजटीय प्रावधान किया जाना है। वैसे यह बात अलग है कि खुद विधायक ओटाराम देवासी के ही विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में राज्य सरकार यह कह चुकी है कि बत्तीस नाला तथा सिरोही के अणगोर व धांता के गुरुत्वाकर्षण दिशा अलग-अलग होने से बत्तीसा नाले का पानी इन दो बांधों में नहीं लाया जा सकता है।
यह बात अलग है कि यदि सरकार चाहे तो इस पानी का लिफ्ट करवाकर धांता और अणगौर तक पहुंचा सकती है। इसके लिए अलग से प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। वैसे बत्तीसा नाले के लिए बजटीय प्रावधान लेकर काम शुरू करवा देने से इस योजना को मूर्त रूप तो मिल ही जाएगा।
भाजपा ने बजट को सराहा
राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री वसुधंरा राजे ने विधानसभा में पेश किए बजट को लेकर जिला भाजपा ने सराहना की। भाजपा जिला प्रवक्ता रोहित खत्री ने बताया कि सिरोही जिले में पेयजल योजना बतीसा नाला के लिए 213करोड की स्वीकृति दी गई है जो सिरोही जिले के पेयजल संकट की समस्या को दूर करने में मददगार होगी। यह बजट आमजन से जुडा है इसमें महिलाओं, किसानों व गरीब तबके का विशेष ध्यान दिया गया। इस बजट में ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र के विकास के लिए कई सौगात दी है।