रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वागत के लिए छत्तीसगढ़ में सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी का यह दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा होगा।
उन्होंने इसके पहले 09 मई 2015 को राज्य के नक्सल हिंसा पीड़ित दंतेवाड़ा जिले का दौरा किया था। वे इस बार के अपने प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ की जनता को ’सबके लिए आवास’ मिशन के अपने संकल्प के अनुरूप नया रायपुर में कमजोर आय वर्गों और निम्न आय वर्गों के चालीस हजार परिवारों को किफायती मकानों की सौगात देंगे।
वे इसके अलावा राजनांदगांव जिले के ग्राम कुर्रूभाठ (डोंगरगढ़) में गांवों को शहरों जैसी बुनियादी सुविधाएं देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा घोषित श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ करेंगे।
मोदी वहां पर राजनांदगांव के दो विकासखण्डों अम्बागढ़-चौकी तथा छुरिया को खुले में शौच मुक्त विकासखण्ड भी घोषित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज नया रायपुर के सत्य साई अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के लिए की गई तैयारियों का निरीक्षण किया।
उन्होंने शुक्रवार को राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में भी तैयारियों का निरीक्षण किया था। प्रधानमंत्री के रायपुर आगमन पर 21 फरवरी को प्रदेश के राज्यपाल बलरामजी दास टंडन और मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह यहां माना स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल में उनका स्वागत करेंगे।
उल्लेखनीय है कि मोदी 21 तारीख को भारतीय वायु सेना के विशेष विमान द्वारा सवेरे यहां माना स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री विमानतल से नया रायपुर के सत्य साई अस्पताल परिसर आएंगे। मोदी वहां सवेरे आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नया रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना से संबंधित मकानों का शिलान्यास करेंगे।
इसके अंतर्गत 40 हजार परिवारों के लिए मकानों का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस अवसर पर नया रायपुर के लिए मेक-इन-इंडिया अभियान के तहत स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक मेन्यूफेक्चरिंग क्लस्टर का शिलान्यास और छत्तीसगढ़ नवाचार एवं उद्यमिता विकास नीति का भी शुभारंभ करेंगे। मोदी वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा राजनांदगांव जिले के ग्राम कुर्रूभाठ (डोंगरगढ़) आएंगे और वहां रूर्बन मिशन का शुभारंभ करेंगे।
मोदी 21 फरवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना (सबके लिए आवास मिशन) के अंतर्गत नया रायपुर में 40 हजार किफायती मकानों की आवासीय परियोजना का शिलान्यास करेंगे, ये मकान मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा बनवाए जाएंगे।
उनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अर्थात ईडब्ल्यूएस श्रेणी के परिवारों के लिए छह लाख 50 हजार रूपए का मकान होगा, जो उन्हें मात्र साढ़े तीन लाख रूपए में दिया जाएगा। इसमें से शेष तीन लाख रूपए की छूट अनुदान के रूप में मिलेगी। इसमें से एक लाख 50 हजार रूपए केन्द्रीय अनुदान और एक लाख 50 हजार रूपए राज्य सरकार का अनुदान होगा। प्रत्येक मकान का कारपेट क्षेत्रफल 289.65 वर्ग फुट और सुपर बिल्टअप एरिया 383.08 वर्ग फुट होगा।
ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत ये मकान तीन लाख रूपए तक वार्षिक आमदनी वाले परिवार को दिए जाएंगे। निम्न आय वर्ग अर्थात एल.आई.जी. श्रेणी के लिए बनने वाले फ्लैट की कीमत नौ लाख 50 हजार रूपए होगी। इसमें भी हितग्राहियों को शासकीय अनुदान के रूप में तीन लाख रूपए की छूट मिलेगी।
इस प्रकार उन्हें साढ़े नौ लाख रूपए का मकान साढ़े छह लाख रूपए में मिलेगा। एल.आई.जी. श्रेणी के मकानों के लिए छह लाख रूपए के आवास लोन में साढ़े छह प्रतिशत ब्याज की राशि केन्द्रीय अनुदान के रूप में होगी और राज्य शासन द्वारा एक लाख रूपए का अनुदान दिया जाएगा।
प्रत्येक ईडब्ल्यूएस मकान (फ्लैट) का कारपेट क्षेत्रफल 430.01 वर्ग फुट और सुपर बिल्टअप एरिया 589.21 वर्ग फुट होगा। एल.आई.जी. मकानों के लिए हितग्राहियों की वार्षिक आमदनी सीमा तीन लाख रूपए से छह लाख रूपए तक निर्धारित की गई है।
मोदी इस अवसर पर नया रायपुर में छत्तीसगढ़ सरकार के इलेक्ट्रॉनिक मेन्युफेक्चरिंग क्लस्टर का भी शिलान्यास करेंगे। इसके अंतर्गत 70 एकड़ के रकबे में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण से संबंधित उद्योग लगाए जाएंगे। इसमें निजी क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा लगभग दो हजार करोड़ रूपए के पूंजी निवेश की संभावना है।
उनके द्वारा लगाए जाने वाले 61 उद्योगों में तकरीबन चार हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। अब तक 11 निवेशकों ने इस क्लस्टर में उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापनों (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए हैं।
इन उद्योगों में 938 करोड़ रूपए का पूंजी निवेश होगा। प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार की जिस नवाचार और उद्यमिता विकास नीति का शुभारंभ करेंगे, उसके अंतर्गत राज्य में कोर इनक्यूबेटर-कम-एक्सीलरेटर की स्थापना की जाएगी। यह एक ऐसी भौतिक और बौद्धिक अधोसंरचना होगी, जहां उद्यमियों को तकनीकी मार्गदर्शन, प्रशिक्षण आदि की भी सहुलियत मिलेगी।
इस नीति में आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर विकसित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा और इसमें सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित नवाचारी व्यवसायों को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया जाएगा।
नया रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ प्रदेश के राज्यपाल बलरामजी दास टंडन, मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, केन्द्रीय शहरी गरीबी उपशमन मंत्री एम. वैंकया नायडू, केंद्रीय इस्पात एवं खान राज्य मंत्री विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, छत्तीसगढ़ आवास और पर्यावरण मंत्री राजेश मूणत, नगरीय शासन एवं विकास मंत्री अमर अग्रवाल और रायपुर के लोक सभा सांसद रमेश बैस सहित अनेक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।
कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, केन्द्रीय पंचायती राज, ग्रामीण विकास, पेयजल और स्वच्छता मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह, केन्द्रीय इस्पात एवं खान राज्य मंत्री विष्णुदेव साय, केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री सुदर्शन भगत, छत्तीसगढ़ के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री अजय चंद्राकर, आवास और पर्यावरण मंत्री राजेश मूणत तथा राजनांदगांव के लोकसभा सांसद अभिषेक सिंह सहित अनेक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।
प्रधानमंत्री इस अवसर पर जरूरतमंद मरीजों को सस्ती और अच्छी क्वालिटी की दवाई उपलब्ध कराने के लिए एक सौ जेनेरिक मेडिकल दुकानों (जन औषधि मेडिकल स्टोर) की परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे।
केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य शासन द्वारा संचालित की जाने वाली इस परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ के शासकीय जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जनऔषधि मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे। इनमें मधुमेह, हृदय रोग, रक्तचाप आदि बीमारियों के इलाज के लिए चार सौ से ज्यादा जेनेरिक दवाईयां अत्यंत कम कीमत पर मरीजों को दी जाएगी।
रूर्बन मिशन अर्थात गांवों को शहरों जैसी सुविधाओं के साथ विकसित करने की योजना केन्द्र सरकार द्वारा 15 सितम्बर 2015 को स्वीकृत की जा चुकी है। प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान कुर्रूभाठ (डोंगरगढ़ ) में पूरे देश के लिए इस मिशन की शुरूआत करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत स्मार्ट सिटी की तर्ज पर गांवों को भी स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया जाएगा।
प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के चार जिलों-राजनांदगांव, धमतरी, कबीरधाम (कवर्धा) और बस्तर (जगदलपुर) को इस योजना में शामिल किया गया है। इन चार जिलों में चार समूह (क्लस्टर) बनाकर गांवों के समग्र विकास के लिए काम किया जाएगा। इस पर तीन वर्ष में लगभग 120 करोड़ रूपए खर्च होंगे।
प्रधानमंत्री ग्राम कुर्रूभाठ (डोंगरगढ़) में इस मिशन के लिए मुरमुंदा ग्राम समूह (क्लस्टर) का भूमिपूजन और शिलान्यास करेंगे। रूर्बन मिशन के इस समूह में 16 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है, जिनमें भगवानटोला, भंडारपुर, हरनसिंघी, जामरी, जटकन्हार, खल्लारी, कुर्रूभाठा, माटेकटा, मेढा, मुड़पार, मुरमुंदा, नागतराई, पिनकापार, पिपरिया, राजकट्टा और राका शामिल हैं।