नई दिल्ली। दिल्ली में चिकुनगुनिया और डेंगू के बढ़ते मामलों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई।
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उपराज्यपाल दफ्तर कार्रवाई नहीं करता और अधिकारी मंत्रियों की बात नहीं मानते। कोर्ट ने कहा कि ये बेहद गंभीर आरोप हैं, आप उन अधिकारियों के नाम बताइए जो आपकी बात नहीं मान रहे हैं। उनका नाम खुली कोर्ट में बताइए, बंद लिफाफे में नहीं। हम दिल्ली की जनता को इस हाल में नहीं छोड़ सकते।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के डॉक्टर अनिल मित्तल की याचिका को स्वतः जनहित याचिका में तब्दील कर लिया था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों और एनडीएमसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।