नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल ने पॉस्को कानून 2012, घरेलू हिंसा कानून 2005 और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 का क्रियान्वयन किस हद तक हो रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर इसकी जानकारी मांगी है।

मालिवाल ने अपने पत्र में कहा कि राजधानी दिल्ली में महिलाओं के साथ अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं| ऐसी परिस्थितियों में इन तीनों कानून का गहराई से अध्ययन जरूरी हो गया है। ताकि आयोग इसके माध्यम से पीड़ित लड़कियों की समस्याओं का समाधान सके।

ऐसा करने से आयोग सरकार को इस गंभीर मसले पर अपनी सिफारिश दे सकेगा। इस मसले पर उन्होंने जस्टिस रोहिणी से राय मांगते हुए मिलने का समय भी मांगा है।