जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनूस खान की बुधवार को विद्युत भवन में आर्थिक पिछड़ा आरक्षण संघर्ष समितियों के प्रतिनिधियों के साथ सौहाद्रपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई जिसमें उनके द्वारा प्रस्तुत मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में आर्थिक पिछड़ा वर्ग एवं करणी सेना के प्रतिनिधियों को डॉ. चतुर्वेदी ने विश्वास दिलाया कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए सरकार द्वारा सकारात्मक प्रयास किये जा रहे हैं। आरक्षण के लिए पिछड़ेपन के लिए आंकड़े एकत्रित करने के आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सर्वे कराया जा रहा है। यह भी प्रयास किए जा रहे हैं कि सर्वे शीघ्र हो।

उन्होंने कहा कि पद्मावती पर बनने वाली फिल्म को स्क्रीन देखने के बाद ही राजस्थान में प्रदर्शित किया जायेगा व जैसलमेर के चतुरसिंह हत्याकाण्ड की सीबीआई से जांच कराने एवं करसा राजपूत समाज को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के लिए सम्पूर्ण राज्य में सर्वे कराया जाएगा।

डॉ. चतुर्वेदी ने आर्थिक आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों को बताया कि राज्य सरकार द्वारा आर्थिक पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की गई। राज्य के सभी 750 छात्रावासों में आर्थिक पिछड़े वर्ग के 10 प्रतिशत गरीब व बीपीएल परिवारों के बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 50 लाख का प्रावधान किया गया जिसमें 4.65 लाख व्यय कर 23 विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया।

इसी प्रकार अनुप्रति योजना में सामान्य वर्ग, बीपीएल परिवारों के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग में चयन होने पर एक लाख व राजस्थान लोक सेवाओं द्वारा प्रशासनिक सेवा परीक्षा में चयन होने पर 50 हजार तथा राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के उपरांत 40 से 50 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति एवं विशेष पिछड़ा वर्ग क्षेत्र में स्थापित देवनारायण आवासीय योजना अंतर्गत संचालित आवासीय विद्यालय में 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये गये हैं।

बजट में ये घोषणाएं

डॉ. चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा में की गई योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग के 2.50 लाख के आय वाले परिवार के बच्चों को 10वीं व 12वीं की परीक्षा में प्रत्येक संवर्ग की घोषित मैरिट प्रथम 100 छात्र-छात्राओं को 15 हजार रुपए, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एनएलयू आदि में प्रवेश वाले 100 छात्र-छात्राओं को 25 हजार रुपए की एकमुश्त सहायता एवं प्रशस्ति पत्र, आरएएस में 100 प्रतियोगियों को 30 हजार एवं आईएएस एवं आईएफएस में चयन होने पर 50 प्रतियोगियों को 50 हजार रुपए तथा 10वीं व 12वीं में 90 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले सभी संवर्ग के 100-100 छात्राओं को स्कूटी व प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक जैन एवं निदेशक रवि जैन आदि उपस्थित थे।