नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा का आरोप है कि केजरीवाल सरकार अपने महिमामंडन के लिए जनता के पैसे का दुरूपयोग कर रही है।
पार्टी ने विज्ञापनों पर धन के दुरूपयोग को लेकर कैग रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने की मांग को लेकर शुक्रवार को केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि कैग रिपोर्ट ने भी वही कहा है जो भाजपा लगातार कहती रही है कि केजरीवाल सरकार अपने महिमामंडन के लिए जनता के पैसे का दुरूपयोग कर रही है।
उन्होंने कहा है कि आज हमनें इस संबंध में उपराज्यपाल को एक ज्ञापन भी दिया है और यह प्रदर्शन केजरीवाल को चेतावनी है कि वह अब जनता के पैसे का दुरूपयोग बंद करें।
उन्होंने कहा कि भाजपा अब इस मामले को न्यायालय में ले जाने पर भी विचार कर रही है पर उससे पहले हम इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने के लिए काम करेंगे।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि कैग रिपोर्ट में विज्ञापन मुद्दे पर भाजपा के रूख की पुष्टि की है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में कैग रिपोर्ट के अस्तित्व को नकार कर विधानसभा की अवमानना की है।
उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर अब हम लोकायुक्त के समक्ष जनता के पैसे के इस व्यापक दुरूपयोग को उठाएंगे।
इससे पहले पार्टी कार्यकर्ता चंदगीराम अखाडे के पास इकट्ठा हुए और विधानसभा की ओर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास से कुछ दूरी पर बेरीकेड लगाकर रोक दिया।
प्रदर्शनकारियों ने बेरीकेड तोड़ने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन पर हल्का बल प्रयोग किया एवं पानी की बौछार छोड़कर तितरबितर किया।
प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय सहित 150 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर मोरिस नगर स्थित आॅपरेशन सेल थाने ले गई जिन्हें बाद में छोड दिया गया।
दिल्ली के उपराज्यपाल से मिला भाजपा प्रतिनिधिमंडल
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को उपराज्यपाल नजीब जंग से मिला।
प्रतिनिधिमंडल ने विज्ञापन पर खर्च की जा रही सरकारी राशि पर कैग की रिपोर्ट और उसे केजरीवाल सरकार द्वारा दबाए जाने तथा निगम वार्डों के परिसीमन के संबंध में दो ज्ञापन सौंपे और उनसे हस्तक्षेप कर समुचित निर्देश देने का आग्रह किया।
दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि कैग की रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि केजरीवाल सरकार द्वारा जनधन का दुरूपयोग किया गया है और हमारी पार्टी इस मामले को लोकायुक्त के समझ ले जाने पर विचार कर रही है।
भाजपा ने कहा है कि कैग की रिपोर्ट केजरीवाल सरकार के लिए राजनीतिक रूप से नुकसान दायक है इस कारण वह उसे दबाने का प्रयास कर रही है।
ज्ञापन में अत्याधिक व्यय करने, दिल्ली के बाहर विज्ञापनों पर धन का दुरूपयोग करने, शब्दार्थ नामक एक अनावश्यक विज्ञापन एजेंसी बनाने और विज्ञापनों में गलत ढंग से धन बचाने के दावे को रेखांकित किया गया है जिसका उल्लेख कैग ने भी किया है।
भाजपा ने उपराज्यपाल से अनुरोध किया है कि केजरीवाल सरकार को कैग की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने का निर्देश दें।
दूसरा ज्ञापन नगर निगम वार्डों के परिसीमन से संबंधित है और इसमें कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने परिसीमन का जो प्रारूप प्रस्तुत किया है उसमें बड़े पैमाने पर विसंगतियां हैं जो उन मूल दिशा निर्देशों का उल्लंघन करती हैं जिसके आधार पर यह कार्य शुरू किया गया था।
ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित प्रारूप में इतनी गलतियां है कि उसे पूरी तरह से अस्वीकृत किया जाना चाहिए और राज्य निर्वाचन आयोग को नगर निगम वार्डों के एक नए प्रारूप पर काम करना चाहिए एवं उसमें जनप्रतिनिधियों जैसे कि सांसद, विधायक और पार्षदों की एक समिति को सम्मिलित किया जाना चाहिए।
उपराज्यपाल ने भाजपा के प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन दिया कि वह दोनों ही मामलों में शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश देंगे और समुचित फैसला लेंगे।
प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रारूप तकनीकि रूप से गलत होने के अलावा यह दिल्ली की जनता के हित में भी नहीं है। वार्डों के प्रारूप में विधानसभा की सीमाओं तथा अन्य सीमाओं का ओवरलैपिंग है और नगर निगम अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले विकास तथा रख रखाव के कार्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।