नई दिल्ली। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच पिछले दो सालों से अधिकार क्षेत्र को लेकर शुरू हुई लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है।
आम आदमी पार्टी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही यह भी मांग की है कि उच्च न्यायालय के फैसला सुनाने पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए।
दिल्ली सरकार की वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है लेकिन सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसला देने पर रोक लगा दे। जयसिंह ने कहा कि दो साल से यह मामला चल रहा है जिससे दिल्ली का कामकाज प्रभावित हो रहा है।
केजरीवाल सरकार ने मांग की है कि दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच का विवाद सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए और शीर्ष अदालत को फैसला देना चाहिए कि दिल्ली राज्य है या नहीं। हालांकि चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाता है तो सुप्रीम कोर्ट आया जा सकता है, सरकार पहले ही उच्च न्यायालय के सुरक्षित फैसले पर रोक क्यों चाहती है?
अदालत ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आने दीजिए और दिल्ली सरकार इस अदालत के समक्ष सभी मुद्दे उठाने के लिए स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट अब सोमवार को इस मामले की सुनवाई करेगा।