नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर बुधवार को मसौदा संवाददाताओं के सामने पेश किया है। इसके साथ ही वेबसाइट पर दिल्ली स्टेट बिल- 2016 का मसौदा सार्वजनिक करके मुख्यमंत्री ने जनता से 30 जून तक राय मांगी है।
इतना ही नहीं केजरीवाल ने दिल्ली में प्रेस वार्ता करके भाजपा के पुराने घोषणापत्रों में पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग करने का मुद्दा भी उठाया है। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा भूल गई है। उन्होंने 1993 और 2003 के घोषणापत्र में पूर्ण राज्य की मांग की थी।
अरविंद केजरीवाल ने केंद्र में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला करते हुए कहा कि मोदी जी चाहें कितने ही अड़ंगे क्यों न लगाएं हम अपने मुद्दों से नहीं भटकेंगे वाले नहीं।
इससे पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान वादा किया था कि वह दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की कोशिश करेगी साथ ही दिल्ली में बीते एक साल में जिस तरह से केंद्र सरकार के साथ दिल्ली सरकार की अधिकारों की लड़ाई चली है उससे दिल्ली सरकार के पास ये कहने का मौका है कि पूर्ण राज्य होने से ये सभी समस्याएं खत्म हो सकती हैं इसलिए दिल्ली को पूर्ण राज्य होना चाहिए।
माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार का यह राजनीतिक दांव है। भाजप पूर्ण राज्य के पक्ष में नहीं है इसलिए केजरीवाल सरकार विधानसभा से पूर्ण राज्य का बिल पास करा भी ले तो भी कुछ नहीं हो सकता। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि बिना केंद्र सरकार की मंजूरी के दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं बन सकता। ऐसे में पूर्ण राज्य के लिए की जा रही कवायद बीजेपी को घेरने का केजरीवाल सरकार का दांव ही कहा जाएगा।