नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को न्यायमूर्ति जी.आर मजीठिया से मुलाकात कर राजधानी में मजीठिया वेतन बोर्ड को जल्द से जल्द लागू करने का आश्वासन दिया।
न्यायमूर्ति जी.आर मजीठिया मजीठिया वेतन बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके है। दिल्ली सचिवालय में मुलाकात के दौरान दोनों ने मजीठिया वेतन बोर्ड की अनुशंसा पर चर्चो की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह दिल्ली में मजीठिया वेतन बोर्ड को लागू करने का हर संभव प्रयास करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि यह उन्के लिए बड़े सम्मान की बात है कि न्यायमूर्ति मजीठिया उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आए ।
उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पत्रकारों और समाचार पत्रों के अन्य कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मजीठिया वेतन आयोग की सिफारिशों को वैध ठहराया था जिसके बाद कई मीडिया संस्थानों ने इसका विरोध भी किया था।
श्रम मंत्रालय ने समा़चार पत्र उद्योग की आपत्तियों के बावजूद 2007 में मजीठिया वेतन बोर्ड का गठन किया था और इसके बाद जनवरी, 2008 से कर्मचारियों को मूल वेतन का 30 फीसदी तदर्थता के आधार पर अंतरिम राहत देने की घोषणा की गई थी।
वित्तीय बोझ के बावजूद समाचार पत्र उद्योग ने इसे लागू किया था। वेतन बोर्ड ने 31 दिसंबर, 2010 को अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी थीं, जिन्हें केंद्र ने कुछ संशोधनों के साथ 11 नवंबर, 2011 को अधिसूचित किया था।