नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के विधायकों के वेतन एवं भत्ते में वृद्धि के सम्बन्ध में गठित कमेटी ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को सौंप दी है।
रिपोर्ट के अनुसार विधायकों का नया वेतन एवं भत्ते मिलाकर दो लाख 70 हजार के लगभग होगा। बढा हुआ वेतन एवं भत्ते वर्तमान कार्यकाल तक लागू रहेंगे। कमेटी ने वेतन एवं भत्तों में की गई दोगुनी से भी ज्यादा वृद्धि के लिए विधायकों के कार्यों एवं उनमें आने वाली चुनौतियां का प्रमुख बताया है।
कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचार्य ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधायक अपने दैनिक कार्यो में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करते है। इसके लिए उनमें विशेष कौशल विकसित किये जाने की जरूरत है। इसके अलावा बढती महंगाई भी उनके दैनिक कार्योें के खर्चों को बढा रही है। वर्तमान में विधायकों को वेतन एवं भत्तों के रूप में लगभग एक लाख रूपये प्रतिमाह मिलते हैं।
आयार्च ने बताया हमनें वेतन एवं भत्तों के संबंध में संसदीय एवं विधानसभा के कानूनों का विश्लेषण करने के बाद ही यह रिपोर्ट तैयार की है। हालांकि उन्होंने यह बताने से मना कर दिया कि इस संबंध में उन्होंने किस राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश के वेतन एवं भत्तों के मापदंडों का विश्लेषण किया है।
रिपोर्ट में कमेटी ने विधायकों का बेसिक वेतन 12 हजार से बढाकर 50 हजार करने की सिफारिश की है। 50 हजार की इस राशि में बिजली एवं पानी का बिल भी शामिल है, जबकि अभी बिजली एवं पानी के बिल का भुगतान सरकार करती है। इसका अलावा विधानसभा भत्ते को भी 18 हजार से बढाकर 50 हजार करने की सिफारिश की गई है।
इसके अलावा सचिवालय, अनुसंधान एवं कार्यालय सहायक भत्ते को भी 30 हजार से बढाकर 70 हजार रूपये करने की सिफारिश की गयी है I इसमें से 30 हजार कम्प्यूटर आॅपरेटर पर तथा 30 हजार रूपये अनुसंधान के नाम पर खर्च किये जायेगा तथा 10 हजार रूपये कार्यालय सहायक को बतौर वेतन दिया जायेगा।
यह भत्ता बढाने के पीछे कमेटी का तर्क है कि वर्तमान में विधायक को एक जनप्रतिनिधि के रूप में नई-नई जानकारियों से अवगत रहना जरूरी है। विधानसभा में नये-नये विषयों पर बहस होती है। इसलिए विधायक को उससे संबंधित आकड़ों की जानकारी होनी चाहिए।
कमेटी ने संचार भत्ते को भी 10 हजार एवं यात्रा भत्ते को 30 हजार रूपये प्रतिमाह करने की सिफारिश की है। लेकिन जिन विधायकों के पास अपना वाहन है। वह इस राशि को ईंधन एवं चालक के वेतन के रूप में खर्च कर सकते है। इसके अलावा कमेटी ने दैनिक भत्ते को भी वर्तमान 1 हजार से बढाकर दो हजार रूपये प्रति माह करने की सिफारिश की है। यह भत्ता विधानसभा के सत्र के दौरान प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम 40 दिन तक दिया जायेगा।
विधायकों द्वारा अपने कार्यालय में किसी भी प्रकार के नवीनीकरण के लिए पूरे कार्यकाल के दौरान केवल एक बार 1 लाख रूपये की राशि दी जायेगी। साथ ही 60 हजार रूपये कार्यालय के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए दिये जायेंगे। इसके अलावा सरकार विधायकों को 1 लाख रूपये का भुगतान लेपटॉप, प्रिंटर तथा अन्य संबंधित उपकरणों के लिए दिया जायेगा।