नई दिल्ली। नोटबंदी पर कई हाईकोर्टों में लंबित याचिकाओं को ट्रांसफर करने और सुप्रीम कोर्ट में दायर कई याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया।

हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि ये सात दशकों से भी ज्यादा समय से जमा काला धन को बाहर निकालने का एक प्रयास है। यह कैश लेनदेन का अनुपात घटाने के लिए किया गया है और गैरकानूनी समानांतर अर्थव्यवस्था को खत्म करना इसका उद्देश्य है।

हलफनामे में कहा गया है कि एटीएम को रिकैलिब्रेट करने का काम पूरी गति से हो रहा है। अब जाली नोट बेकार हो गए हैं और इसके जरिये आतंकवादियों को फंडिंग खत्म हो गई है।

अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया कि कोर्ट के पहले के आदेश के मुताबिक जवाब पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि जवाब में एसआईटी के गठन से लेकर तमाम दूसरे मसले जो नोटबंदी को प्रभावित कर सकते हैं, उसका हलफनामे में जिक्र किया गया है।

अब 2 दिसम्बर तक नेशनल हाइवे पर लीजिए टोल फ्री सफर का मज़ा