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देउबा ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, छोटा मंत्रिमडल बनाया - Sabguru News
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देउबा ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, छोटा मंत्रिमडल बनाया

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देउबा ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, छोटा मंत्रिमडल बनाया
Deuba sworn in as nepal Prime Minister, forms small Cabinet
Deuba sworn in as nepal Prime Minister, forms small Cabinet
Deuba sworn in as nepal Prime Minister, forms small Cabinet

काठमांडू। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने बुधवार को नेपाल के 40वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने काठमांडू में एक समारोह में नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

देउबा के शपथ लेने के बाद सात नए मंत्रियों, नेपाली कांग्रेस के तीन, सीपीएन (माओवादी सेंटर) के तीन तथा नेपाल लोकतांत्रिक फोरम के एक ने शपथ ली।

देउबा ने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली है। 12 साल पहले नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र बीर बिक्रम शाह देव ने उन्हें पद से हटा दिया था। नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष के पक्ष में संसद के 593 वोटों में से 388 वोट पड़े।

प्रधानमंत्री के निर्वाचन के दौरान 558 सांसदों ने मतदान किया। देउबा इस पद के एकमात्र उम्मीदवार थे।

नेपाली कांग्रेस के गोपाल मान श्रेष्ठ को उप प्रधानमंत्री तथा शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। नेपाली कांग्रेस के ही ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की तथा फरमुल्लाह मंसूर को क्रमश: वित्त मंत्री तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री नियुक्त किया गया।

सीपीएन (माओवादी सेंटर) के कृष्ण बहादुर महारा को उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री नियुक्त किया गया।

इसी तरह, सीपीएन (एमसी) के नेता जनार्दन शर्मा को गृह मंत्री तथा इसी पार्टी के प्रभु साह को भी मंत्री बनाया गया है, लेकिन अभी उन्हें कोई विभाग नहीं दिया गया है।

नेपाल लोकतांत्रिक फोरम के अध्यक्ष बिजय कुमार गछादर को उप प्रधानमंत्री तथा संघीय मामले व स्थानीय विकास मंत्री नियुक्त किया गया है।

पुष्प कमल दहल प्रचंड की पार्टी सीपीएन (माओवादी सेंटर), राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी-नेपाल(आरजेपी-एन), संघीय समाजवादी फोरम-नेपाल, नेपाल लोकतांत्रिक फोरम तथा सीपीएन (संयुक्त) ने देउबा के पक्ष में मतदान किया।

संसद में 25 सीटों वाले आरजेपी-एन ने तीन सूत्री समझौते के बाद देउबा के पक्ष में मतदान किया। समझौते के मुताबिक, नई सरकार को आंदोलनकारी पार्टी की संविधान में संशोधन की मांग का समाधान करना होगा।