अजमेर। शिक्षा मंत्री प्रो. वासुदेव देवनानी ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कार्यरत संविदा कर्मियों को तत्काल गोपनीय शाखा से हटाने के साथ ही बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए है।
प्रो. देवनानी ने आज यहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के साथ बोर्ड की परीक्षा और गोपनीय शाखा की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए की बोर्ड की गोपनीय शाखा से सभी संविदाकर्मीयों को तत्काल हटाया जाए। इनके स्थान पर स्क्रीनिंग के माध्यम से स्वच्छ एवं ईमानदार छवि के बोर्ड के स्थाई कार्मिकों को गोपनीय शाखा में नियुक्त किया जाए।
गोपनीय शाखा और आईटी शाखा की सारी गतिविधियां सी.सी.टी.वी. कैमरों की जद में हों और इन शाखाओं में बायोमेट्रिक पद्धति के आधार पर ही प्रवेश की व्यवस्था हो। केवल इन शाखाओं में कार्यरत व्यक्तियों के अतिरिक्त बोर्ड के अन्य कार्मिकों और बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।
हाल ही बोर्ड के सविंदाकर्मियों द्वारा परीक्षकों को प्रलोभन देकर अंक बढाने का मामला उजागर होने की घटना के बाद गोपनीय शाखा से ऐसे कर्मियों की नियुक्ति पर सवाल उठाये गये है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बोर्ड की परीक्षा देने वाले प्रत्येक परीक्षार्थी की योग्यता और क्षमता के साथ न्याय हो इसके लिए कटिबद्ध है। सरकार बोर्ड की गोपनीयता और सृदृढ़ करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
शिक्षा मंत्री ने बोर्ड अधिकारियों से गोपनीय शाखा और परीक्षा शाखा की सम्पूर्ण कार्यप्रणाली की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि आमजन में मूल्यांकन के प्रति विश्वसनीयता पैदा करने के लिए केन्द्रीय मूल्यांकन एक पारदर्शी व्यवस्था है, जिसे केरल सहित देश के कईं प्रान्तों के शिक्षा बोर्डों ने अंगीकार किया है।
उन्होंने राजस्थान बोर्ड प्रबंधन को वर्ष- 2016 की परीक्षाओं से इसे संवेदनशील जिलों में प्रयोगात्मक तौर पर लागू करने और चरणबद्ध रूप से पूरी परीक्षा व्यवस्था को केन्द्रीय मूल्यांकन से जोडऩे की योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सभी संविदाकर्मिंयों को एक निश्चित समय बाद कार्यमुक्त किया जाए। सरकार ने बोर्ड की विभिन्न शाखाओं के शीर्ष पदों पर प्रतिनियुक्ति पर राजकीय अधिकारी तैनात विचार कर रही है। इसके लिए बोर्ड अधिकारियों को विस्तृत प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए।
देवनानी ने कहा कि सीकर के बन्धु स्कूल की मान्यता माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर समाप्त करेगा। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि बोर्ड से संबद्घता देने की व्यवस्था को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर द्वारा जारी होने वाली मान्यता के साथ जोड़ दिया जाए ताकि मान्यता और संबद्धता का कार्य एक ही स्थान पर हो।
बोर्ड अध्यक्ष प्रो. बीएल चौधरी ने बताया कि उदयपुर पुलिस ने जिन परीक्षकों को संदिग्ध माना है उनके द्वारा मूल्यांकित सभी उत्तर पुस्तिकाओं के केन्द्रीय मूल्यांकन का कार्य सोमवार से बोर्ड कार्यालय में प्रारंभ होगा।
बैठक में बोर्ड सचिव महेन्द्र प्रकाश शर्मा, वित्तीय सलाहकार अमृत दवे, विशेषाधिकारी- परीक्षा प्रिया भार्गव, निदेशक गोपनीय जीके माथुर और उप निदेशक जनसम्पर्क राजेन्द्र गुप्ता उपस्थित थे।