संघर्ष समिति के सदस्यों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 1971 में भारत सरकार ने एक पेंशन स्कीम लागू की थी, वह 1995 तक चली। इस दौरान सरकार के पास कर्मचारियों को काॅर्पस जमा हुआ। इसमें से आठ हजार करोड़ रुपए का काॅर्पस बचा हुआ था। 15 नवम्बर 1995 को सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम लागू की, जिसका नाम ईपीएस-95 रखा गया।

इस स्कीम में फैमेली पेंशन काॅर्पस में जमा 8 हजार करोड़ को सीड मनी के तौर पर दे दिया गया। वर्ष 1995 के बाद फैमेली पेंशन को जनरल पेंशन बना दिया गया। इसके तहत अभी 15000 रुपए पेंशन ही दी जा रही है, जबकि इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार बढ़ना चाहिए जिसे सरकार लागू नहीं कर रही है। ऐसे में उन्हें विरोध का रास्ता अपनाना पड़ रहा है।