जयपुर। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के नाम पर जयपुर में हाउसिंग स्कीम लांच कर फ्लैटों की बुकिंग करने वाले बिल्डरों की खैर नहीं। इस संबंध में जेडीए सचिव ने एक आदेश जारी कर जेडीए प्रशासन ने सभी जोन उपायुक्तों को पाबंद किया है।
जानकारी के मुताबिक पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री जन आवास योजना के नाम पर शहर में धड़ल्ले से विकासकर्ता आवासों की बुकिंग कर रहे हैं। लेकिन जिन योजनाओं में बुकिंग की जा रही है, उन योजनाओं का अनुमोदन अभी तक जेडीए ने नहीं किया।
ऐसे में आमजन जब योजना के संबंध में जेडीए में जानकारी लेने आते हैं तो उन्हें कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं हो रही। इसे देखते हुए जेडीए प्रशासन ने जोन उपायुक्तों को पाबंद किया है कि वे इस तरह के बिल्डरों के खिलाफ कार्यवाही करें।
जेडीए की टाउन प्लानिंग शाखा से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री जन आवास योजना के नाम पर फिलहाल एक भी योजना के नक्शे अनुमोदित नहीं हुए। हालांकि 90ए और भू-उपयोग परिवर्तन संबंधी प्रकरणों का निस्तारण फिलहाल जोन स्तर पर हो रहा है।
जन आवास योजना : राजस्थान में बनेंगे साढ़े 10 लाख आवास
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