रांची। झारखंड राज्य की आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के अच्छे दिन आ गए हैं। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आंगनबाड़ी सहायिका और सेविकाओं का अतिरिक्त मानदेय राज्य सरकार ने बढ़ाकर दोगुणा कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में कुल 38 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

गौरतलब है कि पहले आंगनबाड़ी सेविकाओं को तीन हजार रुपए बतौर मानदेय मिलता था। अब उन्हें 700 की जगह 1400 रुपया अतरिक्त मानदेय के तौर पर दिया जायेगा। इसके साथ ही लघु आंगनबाड़ी सहायिकाओं और सेविकाओं का अतिरिक्त मानदेय दो गुणा हुआ है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जिन्हें कवर नहीं किया गया है, वैसे लोगों को भी खास तरह का राशन कार्ड सरकार मुहैया करायेगी। इसके साथ ही टाटा मोटर्स लिमिटेड जमशेदपुर के स्टील प्लांट के विस्तार योजना के लिए 31 अगस्त 2015 को आयोजित बैठक में की गई अनुशंसा को भी कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दे दी।

कैबिनेट ने फिदेलिस टोप्पो को जेपीएससी का सदस्य नियुक्त किए जाने को भी अपनी मंजूरी दी है। टोप्पो वर्तमान में भू-राजस्व विभाग के विशेष जांच दल के सदस्य है।

वहीं झारखंड नगरपालिका के अधिनियम के तहत सरायकेला-खरसावां जिलान्तर्गत कपाली पंचायत के चार गांवों को मिलाकर कपाली नगर परिषद घोषित कर दी गई है। एक अन्य फैसले में अब सरकारी वाहनों में पीली की जगह नीली बत्ती लगेगी। इसे कैबिनेट ने स्वीकृति दी है।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले

– झारखंड कोषागार संहिता, 2016 के प्रारूप को मंजूरी
– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से अनाच्छादित परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने को स्वीकृति
– खुदिया वीयर योजना के पुनरूद्धार के लिए 8515.25 लाख रुपए के प्राक्कलन को प्रशासनिक स्वीकृति।
– रोरो सिंचाई (वीयर) योजना के पुनरूद्धार के लिए 6670.43 लाख के प्राक्कलन को प्रशासनिक स्वीकृति।
– संपत्ति विनाश और क्षति निवारण अधिनियम, 2016 के गठन को स्वीकृति।
– ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) द्वारा 47 ग्रामीण पुल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये नाबार्ड से 12384.67 लाख रुपए के ऋण आहरण की स्वीकृति।
– झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 200 करोड़ की राशि जेसीएफ द्वारा दी जाएगी। इसे भी कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान दी।
– झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को सहायता अनुदान मद में राज्य आकस्मिकता निधि से 200 करोड़ के बजटीय उपबंध को स्वीकृति।