इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी केन्द्रों में काम कर रही एक लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय बढ़ सकता है। कार्यकत्रियों द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास को वेतन बढ़ाने के संबंध में विचार करने का निर्देश दिया है।
याचिका यूपी स्टेट आंगनबाड़ी इम्प्लाइज एसोसिएशन द्वारा दाखिल की गई है। इस पर न्यायाधीश वी.के.शुक्ला और एम.सी.त्रिपाठी की खण्डपीठ ने सुनवाई की।
याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय काफी कम है जबकि इसकी तुलना में अन्य प्रदेशों में स्थिति काफी बेहतर है।
अन्य राज्यों में इतना पैसा मिलता है कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री अपने परिवार का भरण पोषण कर लेती है जबकि यूपी में मानदेय काफी कम होने से भरणपोषण में मुश्किल होती है।
कोर्ट ने प्रमुख सचिव को निर्देश दिया है कि वह यूपी में काम कर रही आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की इस मांग को अन्य प्रान्तोें मेें मानदेय अच्छा है यहां पर भी मानदेय बढ़ाने पर विचार करे।