नई दिल्ली। लंबे इंतजार के बाद वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को बुधवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। उच्च सदन में जीएसटी विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि जीएसटी विधेयक को बुधवार को राज्य सभा में विचार और पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने सभी राजनीतिक दलों से समर्थन मांगा है। कुल मिलाकर माहौल विधेयक को पारित कराने के पक्ष में है।
जीएसटी को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव लोकसभा में तो पारित हो चुका है लेकिन राज्यसभा में भाजपा के अल्पमत में होने के कारण लंबित पड़ा है।
जीएसटी पर तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीजू जनता दल और जनता दल यूनाइटेड जैसे क्षेत्रीय दल अपना समर्थन जता चुके हैं लेकिन कांग्रेस अपनी कुछ मांगों को लेकर अड़ी हुई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस ने जीएसटी पर अपना रूख नरम किया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने माकपा महासचिव सीताराम येचुरी सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से बातचीत कर चुके हैं। येचुरी ने कहा कि सरकार को जीएसटी पर आम सहमति के लिए सभी राजनीतिक दलों से संपर्क करना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी प्रस्तावित विधेयक पर पार्टी के भीतर विचार-विमर्श करने के संकेत दिए।