नई दिल्ली। विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद केंद्र सरकार बजट पेश करने की तारीख में कोई बदलाव नहीं करने जा रही है। बजट तय समय के मुताबिक एक फरवरी को ही पेश किया जाएगा।
हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि विधानसभा चुनावों वाले राज्यों के लिए बजट में कोई खास घोषणा नहीं की जाएगी। विपक्ष ने सरकार से बजट पेश करने की तिथि को बदलने की मांग की है। इसको लेकर विपक्ष चुनाव आयोग के सामने भी पहुंच चुका है।
उच्चतम न्यायालय में भी इसको लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। सरकार के उच्चपदस्त सूत्रों ने बुधवार को बताया कि बजट पेश करने की तारीखों में फेरबदल नहीं होगा।
विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में बजट का राजनीतिक फायदा उठा सकती है। इसे लेकर बजट पेश करने की तिथि को आगे बढ़ाने की मांग है।
विपक्ष का तर्क है कि यूपीए सरकार के दौरान ऐसा किया जा चुका है। हालांकि सूत्रों ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार बजट में पांच राज्यों को लेकर कोई खास घोषणा नहीं करने जा रही है। यानी इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं होगी।
विपक्ष इस मसले को लेकर चुनाव आयोग के सामने भी जा चुका है। चुनाव आयोग चुनाव के दौरान केंद्रीय बजट पेश नहीं करने देने की मांग कर रहे राजनीतिक दलों के प्रतिवेदन पर विचार कर रहा है। वह शीघ्र ही इस पर निर्णय ले सकता है।